मधेसलाई गरिब बनाउने सम्झौता

झापा ६, वैशाख/ मधेसको हुलाकीलगायतका सडक सञ्जाल भारतले निर्माण गरिदिने सम्झौता फेरि पनि कार्यान्वयन भएन । गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहँदा नेपाल–भारतबीच भएका सात सम्झौतामध्ये हुलाकीलगायतका सडक सञ्जाल भारतले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताले भारत मधेसप्रति निकै उदार देखिए पनि त्यो नै मधेसलाई गरिब बनाउने सम्झौता हो । किनभने भारतले कहिले पनि मधेसको सडक सञ्जाल निर्माण गर्न चाहँदैन । अरू कसैले निर्माण नगरिदेओस् भनेर उसले अत्तोमात्रै थापेको हो । हुलाकीलगायतको सडक सञ्जाल निर्माण हुनेबित्तिकै मधेसबाट गरिबी हट्छ ।
हुलाकीलगायतको सडक सञ्जाल निर्माणकथा निकै पुरानो हो । मुलुकमा राणा शासन अन्त्य हुनुपूर्व पनि मधेसको हुलाकी सडक प्रयोगमा थियो । राणा शासन अन्त्यपछि हुलाकी सडक निर्माण योजना बन्यो । तर, तात्कालिक राजतन्त्रको पहाडी मानसिकता र मधेसलाई गरिबीबाट उकासिन नदिने भारतीय मानसिकताका कारण हुलाकी सडक निर्माण योजना धरापमा पर्यो । त्यसपछि हुलाकी सडक निर्माण योजना विकल्पस्वरूप भारतकै सहयोगमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भयो । तर, मधेसको हुलाकी सडक अहिलेसम्म पनि निर्माण भएन ।
मधेसको यही सडक सञ्जाल निर्माण गर्न एक दशकअगाडि सन् २००६ जुन २७ मा नेपाल–भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । पूर्व झापाको भद्रपुर, मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिने ‘लिंकरोड’ भारत सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम भारतीय निर्माण कम्पनीले १ हजार ४ सय ४६ किलोमिटर हुलाकी सडक बनाउने जिम्मा पाएको थियो । त्यसबखत सम्झौता भएको सात वर्षपछि सन् २०१४ सम्म पूर्वको मोरङको कानेपोखरी–रंगेली ‘लिंक रोड’ मा चार किलोमिटर खण्डमा माटो हाल्ने काम भएको थियो भने पश्चिम कैलालीका केही सडकखण्डमा काम भएका थिए ।
हुलाकी सडकमा पर्ने पुल भने नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । पुल र सडक निर्माणकार्यका लागि हुलाकी सडक आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ सय करोड थियो । त्यस आयोजनाअन्तर्गत पर्ने ६४ पुल नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यसरी मधेसको सडक सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच पटक–पटक सम्झौता भएका थिए । उक्त सम्झौतामा हुलाकी सडक र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने ‘लिंकरोड’ मा झापाको चारआली–चन्द्रगढी–केचना, मोरङको कानेपोखरी–रंगेली, सप्तरीको कल्याणपुर–बर्साइन, धनुषाको वीरेन्द्रबजार–यदुकोहा, जनकपुर–यदुकोहा, जनकपुर–जटही, महोत्तरीको जनकपुर–भिट्टामोर, गौशाला–सम्सी, जलेश्वर–हर्दिखोला, सर्लाहीको नया“रोड–बरहथवा, नवलपुर–मलंगवा, बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ, कलैया–मटिअर्बा, पर्साको वीरगन्ज–ठोरी, बा“केको नेपालगन्ज–बघौडा, बर्दियाको गुलरिया–मुर्तिया, दाङको लमही–कोइलाबास, कैलालीको लम्की–टीकापुर र सत्ती–धनगढी सडक रहेका छन् । सम्झौतामा उल्लेख उपर्युक्त ‘लिंकरोड’ मध्ये केही सडकखण्ड नेपाल–भारतबीच पहिलोपटक सन् २००६ मा भएको सम्झौताभन्दा पनि आगाडिदेखि नै स्थानीय निकायको बजेट विनियोजनबाट कामचलाउ रूपमा निर्माण भइसकेका थिए र केही सडक खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालित छन् ।
नेपाल सरकारले ०६५ देखि हुलाकी सडकको पुल निर्माणमा तत्परता देखाए पनि ०६६/६७ को आर्थिक वर्षदेखि पुलका नाममा बजेट विनियोजन गरी पुल निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसमध्ये कतिपय पुल निर्माण कम्पनीको तीनवर्षे कार्यावधि सकिँदा पनि निर्माणकार्य सुरु भएको छैन भने कतिपय पुल निर्माणकार्य सुरु भए पनि पूरा भएको छैन ।

करिब ३८ करोड लागत रहेको झापाको मेचीपुलमा अहिलेसम्म मुख्य खम्बासमेत निर्माण हुन सकेको छैन । सूर्य कन्स्ट्रक्सनद्वारा निर्माणाधीन मेचीपुलको सम्झौता तीन वर्षअघि नै सकिएको थियो । सप्तरीको मौहुलीखोलामा निर्माणाधीन पुलमा पनि त्यही अवस्था छ ।

करिब ३८ करोड लागत रहेको झापाको मेचीपुलमा अहिलेसम्म मुख्य खम्बासमेत निर्माण हुन सकेको छैन । सूर्य कन्स्ट्रक्सनद्वारा निर्माणाधीन मेचीपुलको सम्झौता तीन वर्षअघि नै सकिएको थियो । सप्तरीको मौहुलीखोलामा निर्माणाधीन पुलमा पनि त्यही अवस्था छ । वास्तवमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म निर्माणाधीन झन्डै तीन दर्जन पुल सबैको अवस्था नै उस्तै छ । अन्य पुल निर्माण सम्झौता भए पनि निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको छैन । पुल निर्माण हुन नसक्नुको अर्को कारण हो, ठूला पुल निर्माता भनिने एउटै कम्पनीले धेरै पुल निर्माण ठेक्का सकार्नु । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कन्काई, बलान, कमला र बागमतीलगायतका ठूला पुलको निर्माण ठेक्का पाएको थियो । त्यसअन्तर्गत कन्काई र बलान नदीमा पुल निर्माणको अत्तोपत्तो छैन । त्यसो त नेपाल र भारत सरकारले काम गर्न सहज बनाउने हिसाबले हुलाकी राजमार्ग आयोजना क्षेत्रलाई ६ भागमा विभाजित गरेको थियो । दुवै सरकारले ६÷६ डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका थिए । नेपाल सरकारले हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरी, बर्दिबास पूर्व र पश्चिम गरी दुई डिभिजन कार्यालय, हेटाँैडा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरमा डिभिजन कार्यालय र भारत सरकारले तराई रोड प्रोजेक्ट कार्यालयको नाम दिएर डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका थिए । हुलाकी सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले जीभीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, विश्वा–बीभीएसआर (जेभी) र जीआर–गवार जेभी सडक निर्माता कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसबखत भारत सरकारले हुलाकी सडक निर्माणका लागि न्यून बजेटको टेन्डर स्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा सडक निर्माण गर्न कठिनाइ थियो । त्यसैले भारतीय ठेकेदारले नेपालमा स्थानीय पेटीठेकेदारबाट काम गराउन खोजेका थिए । तर, न्यून बजेट र बिल फस्र्यौट तथा भुक्तानीका लागि दिल्ली धाउनुपर्ने झन्झटले स्थानीय ठेकेदार काम गर्न चाहेनन् ।
यसैगरी, सडक निर्माण क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण पनि ठूलै समस्या बनेको छ । मुआब्जाका विवाद टुंगिएको सडक खण्डमा बिजुलीको पोल सार्ने र वनक्षेत्रका रूख कटानी गर्ने काम हुन सकेको थिएन । तर, ती समस्या नरहेको सडकखण्डमा भारतीय ठेकेदारले काम गर्ने तदारुकता देखाएनन् । तसर्थ, हुलाकी सडक तथा मधेसको सडक सञ्जाल निर्माण अहिलेसम्म हौवामात्र बनेको छ । यसरी, निर्माण नै नभएको सडकका नाममा खर्चिएका रकममा भइरहेको असन्तुष्टि र विवाद भने अहिले बाहिर आउन थालेको छ । त्यसबेला हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका नाममा भारतले सम्झौता गरेर लामो समयसम्म निर्माणकार्य अल्झाइराख्यो । त्यसअघि मधेसको सडक सञ्जाल निर्माण गर्न अन्य थुप्रै दातृनिकाय इच्छुक रहेका थिए । तर, भारत अगाडि सरेर ती दातृनिकाय पछाडि हटेका हुन् र अहिले फेरि भारतले मधेसका तिनै सडक सञ्जाल निर्माण गर्न सम्झौता गरेर लामो समयसम्म अल्झाइराख्ने योजना बनाएको छ । उसले मधेसको सडक सञ्जाल न त बनाउ“छ । न अरू कसैलाई बनाउन दिन्छ । सबैभन्दा रहस्यको कुरा त के छ भने हुलाकी सडक र ‘लिंक रोड’को निर्माणकार्य भारतले पूरा गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा नेपालले बनाउने पुल पनि भारतले नै बनाउने भएको छ । त्यसले मधेसप्रति भारतको नियत स्पष्ट हुन थालेको छ ।
सम्झौताअनुसार मधेसमा हुलाकी राजमार्ग र ‘लिंकरोड’ निर्माण भएमा सिँचाइ एवम् उन्नत कृषि प्रणाली व्यवस्था हुन सक्नेछ । भएका उद्योग निर्यातमुखी भएर पूर्णतः सञ्चालित हुन सके मधेसबाट गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मुख्य समस्या हट्ने थिए । मधेस सम्पन्नतातर्फ लम्किने थियो । हुलाकी राजमार्गको सपना बोकेर बसिरहेका स्थानीय नेताहरू अहिले उक्त सम्झौताले जिल्लिएका छन् । यसरी भारतले मधेसको विकास हुन नदिने र मधेसमा रहेका स्रोत भारत निकासी हुने संयन्त्र विकास गर्दै आएको छ । दसगजासँगै भारतीय भूमिमा बा“ध निर्माण गरी मधेसको ठूलो भू–भाग डुबाउने र यता चुरे विनाश गराएर मधेस र मधेसीका अवस्था जर्जर बनाउने भारतीय मनसायबमोजिम एउटै सडक सञ्जाल निर्माण गर्न दुई/दुईपटक सम्झौता भएको छ । त्यसैले फेरि पनि मधेसको सडक निर्माण गर्न तामझाम हुने, सडक निर्माण नाममा पैसा खर्च भई राजनीतिक पृष्ठपोषण हुने र सडक निर्माण नहुने निश्चित छ । त्यसले मधेस र मधेसी गरिब बन्दै जान्छन् । तिनै मधेसीलाई देखाएर भारतले नेपालबाट आप्mनो स्वार्थसिद्ध गर्छ ।