विष्णु पौडेल/ दमक १, असार /
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (जसलाई पहिले सांसद विकास कोष भनिन्थ्यो )का लागि चालू आर्थिक बर्षमा प्राप्त भएको करीब ६ करोड रुपैयाँ यतिबेला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालय सदस्य होम बहादुर थापाका अनुसार यही असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सो बजेटबाट कूल १२ वटा योजनाहरु मध्ये केही सम्पन्न भईसकेका छन । केही कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा दमकले पाएको छ । दमकमा खर्च गरिँदै गरेको करिब अढाई करोड भन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दमक १ मा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती जसलाई विपन्न आवास कार्यक्रम भनिएको छ ।
सोको तत्कालिन खर्चको बाँकी भुक्तानी र थप नमुना बस्ती निर्माणमा कूल १ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदैछ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमक परिसरमा मुटु रोग उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ ।
रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमकका सभापति प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सो बजेटबाट मुटुरोगको उपचारमा आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माणको काम भईरहेको छ । सभापति बुढाथोकीले भन्नुभयो– ‘दमकमा अति आवश्यक ठहर गरिएको मुटु रोगको उपचारका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सो बजेटले सहयोग पुगेको छ ।’
हामीले यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थप बजेटका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं । त्यसैगरी दमक ९ मा रहेको अनाथ बृद्धाश्रमको भान्सा घर तथा पक्की पर्खाल निर्माणका लागि १४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदैछ ।
दमक बाहेक कमल गाउँपालिकामा क्याम्पा चोक समयगढ सडकमा पर्ने ढ्याङग्री खोलामा निर्माणाधिन पक्की पूलका लागि ९० लाख, कमल ६ स्थित गेउरिया खोलामा पक्की पूल निर्माणमा ६९ लाख ३५ हजार, कमल ४ र ५ मा सितापुरी जिवनचोक सडक स्तरोन्नतीमा १० लाख, गौरादह ५ बालुवथान बजारमा ड्रेन,टहरा ब्लक शौचालय निर्माणका लागि ३४ लाख, गौरादह ५ कै सिता चोक उत्तर कल्भर्ट निर्माणका लागि ३४ लाख, वडा नं ४ मा दामुना खोलामा कल्भर्ट निर्माण गर्न ३४ लाख , वडा नं ६ मा सिंहडुब्बा कल्भर्ट निर्माणमा १४ लाख , खजुरगाछी बसपार्कमा व्यवसायिक टहरा निर्माणमा १५ लाख र गौरीगञ्ज ५ र ६ का वडामा विपन्नहरुको आवास निर्माणका लागि ३४ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालय सदस्य थापाले जानकारी दिनु भएको छ ।
उहाँले ती योजनाहरु असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले पनि त्यसका लागि चनाखो भएर लाग्नुपर्ने सुझाउनु भयो ।
कसरी छानिन्छन योजना ?
अहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च हुने हरेक योजनाहरुको छनौट प्रकृया स्थानीय तहबाट नै शुरु हुने गर्छ । यद्यपी पहिले भन्ने गरिएको सांसद विकास कोष जस्तै मानिने यो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको छनौटमा स्थानीय पालिकाहरुका प्रमुखदेखि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित , मनोनित, समानुपातिक सांसद र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । उनीहरुबीचको समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समिति संयोजकले भुमिका निर्वाह गरी केन्द्र सरकारमा सिफारिस पठाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सिफारिस गरिएका योजनाहरुको अन्तिम टुंगो सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदका हैसियतले यस क्षेत्रका योजनाहरुको अन्तिम छनौट प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गर्नुभएको हो ।
