काठमाडौं ९, मंसिर / राहदानी प्रक्रियामा अनियमितता, उमेर हेरफेर र गैरकानुनी शुल्क असुलीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा आज सात जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट मागिएको कागजातको अध्ययनपछि २०७९ साउनदेखि असोजसम्म ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज झापाबाट जारी भएका केही राहदानीमा जन्ममिति हेरफेर गरी गैरकानुनी रूपमा राहदानी जारी गरिएको पाइएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा राहदानी वाहक विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुङ्गेल र बलराम महतोको राहदानीमा उनीहरूको नेपाली नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति भन्दा २ देखि ८ वर्षसम्म उमेर घटाइएको वा बढाइएको प्रमाण भेटिएको छ।
यसरी बदनियतपूर्ण रूपमा सरकारी कागजातमा हेरफेर गरी राहदानी जारी गर्ने कार्यमा तत्कालीन ईलाका प्रशासन प्रमुख शाखा अधिकृत चुडामणी आपगाई, नायब सुब्बा रविन कुमार राजबंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर, कार्यालय सहयोगी जीवन कुमार दाहाल प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएको छ।
त्यसैगरी, झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सन् २०१३ मा जारी विनोद कुँवर र बलराम महतोका राहदानीमा पनि उमेर हेरफेर गरी जारी गरिएको पाइएकाले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेल र केशव प्रसाद रिजाल समेत संलग्न रहेको उजागर भएको छ।
अनुसन्धानमा राहदानीका लागि उमेर घटाइदिने र बढाइदिने नाममा कर्मचारीहरूले अनलाइन मार्फत रकम असुलेको, कसैले प्रश्न गर्दा राहदानी ‘ब्लक’ गरिदिने धम्की समेत दिने गरेको तथ्य पनि खुलेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम कसूर ठहरिने प्रमाण मिलेपछि विशेष अदालतमा उनीहरू विरुद्ध कानूनअनुसारको सजाय माग्दै आज आरोपपत्र दायर गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
यो मुद्दा हाल विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेको छ र अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
