कृष्ण हुमागाई /
आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकार, जननायक बीपी कोइरालाले एक्काइसौं शदीको पहिलो दशकमा समाजवाद र साम्यवादका बारेमा गर्नुभएको सरल व्याख्या आज पनि उतिकै सान्दर्भिक छ । समाजवाद जहाँ धनी र गरीबका बीचको असमानताको खाडल पुर्न व्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रजातान्त्रिका विधि अवलम्बन गरिन्छ भने साम्यवाद जहाँ स्वतन्त्रताका हक अधिकार छिनेर जोर जर्वजस्तीका माध्यमबाट समानता दिलाउने प्रयत्नहरु हुन्छन् । तर, शासकवर्ग भने जहिले पनि तानाशाही, निरंकुश र अभिजात्य वर्गकै हुनेछन् । साम्यवादीहरु भन्नलाई त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसहितको वर्गीय सत्ताको कुरा गर्छन् । सत्तामा लम्पट सर्वहारा वर्ग कहिल्यै पुग्न सक्दैन र त्यो वर्गमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमताको बिकास नै हुन पाएको हुँदैन । आर्थिक, शैक्षिक, कुटनीतिक, रणनीतिक चातुर्यका लागि त्यो वर्गले कहिल्यै अध्ययन, चिन्तन र बिश्लेषण गर्ने अवसर नै पाएको हुँदैन । बिहान, बेलुकाको छाक टार्न श्रम र पसिना बगाउँदैमा उसको जिन्दगी व्यतित भइरहेको हुन्छ ।
तसर्थ लम्पट सर्वहारा वर्गको शासन साम्यवादीहरुको कोराकल्पना र नारा मात्र हो । र बीपीले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार बिनाको साम्यवादी शासन भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र सभ्यता बिपरितको जंगली राज नै हो भन्ने बिश्लेषण गर्नुभएको छ । जहाँ जनताका नैसर्गिक मौलिक हक अधिकारहरु सुरक्षित हँुदैनन्, त्यहाँ खान लाउन पाएर मात्र मानिसको इच्छा र चाहना पुरा हुनसक्दैन भन्ने कुरालाई बीपी कोइरालाले स्वतन्त्रता बिनाको साम्यवाद (गाँस, बास र कपास) पशु आहार सरह नै भएको संकेत गर्नुभएको छ । मानव चेतना पशुपंक्षीलाई जस्तो टन्न अघाउँजी खाना दिएर बन्धनमा रहन रुचाउँदैन । मानिसका लागि स्वतन्त्रता अती प्रिय चिज हो, जसलाई जेलका कैदीले जसरी आहार, भोजनमा साट्न सकिँदैन । पिँजडामा बसेको चरा, बन्धनमा बाँधिएको पशु र जेलमा बसेको कैदी पनि खुल्ला र स्वतन्त्र भएर जीउन चाहन्छ भने साम्यवादी शासनको जञ्जीरलाई स्वतन्त्रताका हिमायतीहरुले संसारका धेरै देशकहरुमा तोडेका छन्, चुँडाएका छन् ।
त्यसैले बीपीले भन्नुभएको छ– मानिस ब्रेडले होइन, ब्रेनले चल्ने गर्दछ । तर समकालिन साम्यवादीहरुले मानवीय मूल्यमान्यता, उसको स्वतन्त्र अस्तित्व र विशाल चेतना भण्डारलाई भन्दा ब्रेडलाई जोड दिए, झट्ट हेर्दा ब्रेड (खाना) बिना मानिस कसरी बाँच्दछ र काम गर्नसक्छ ? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक हो । यसलाई बीपीले ब्रेन (मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, बिवेक जे भन्नुस्) ले मानिस चल्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुभयो । खाना तयार गर्ने र अन्य तमाम आवश्यकताका कुराहरुका माग र आपूर्ति गर्न, उत्पादन र सिर्जना गर्नेे नै मस्तिष्कको योजनामा हुन्छ, बन्देज नलगाइएको स्वतन्त्र मनुष्यको स्वतन्त्र अस्तित्वले अनमोल र अनुपम आविष्कारहरु गर्दछ र तीनै ब्रेनको उपज आविष्कारहरुले मानव जीवनलाई सहज, सरल र सुविधा सम्पन्न बनाउन सक्दछ भन्ने बीपीको प्रजातान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादी चिन्तन र व्याख्यालाई अहिले आएर साम्यवादीहरुले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
तेस्रो विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुले समाजवादबाट आफूलाई पूँजीवादमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । तर नेपाल जस्तो आर्थिक, भौगोलि, साँस्कृतिक र धार्मिक विविधता भएको मुलुकमा अझै केही दशक लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादी, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको आवश्कता रहेको छ । तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट कमिशनखोरको सेटिङमा चल्ने नाम मात्रको लोकतन्त्र र समाजवाद होइन । अनि निरंकुश, अधिनायकवदी, एकदलीय तानशाही साम्यवादी शासन पनि होइन । न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र जनहितमा समर्पित लोककल्याकारी राज्य व्यवस्थासहितको समाज नै हो बीपीले भन्नुभएको वास्तविक प्रजातान्त्रिक समाजवाद ।
उन्नाइसौं शदीको कृषि तथा औद्योगिक क्रान्तिमा मजदूर वर्गको भूमिका, जमिन र उद्योगका मालिकले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका मजदूरमाथि गरेको शोषण, दमनले समाजवादको आधारशिला खडा ग¥यो । यही आधारशिलालाई टेकेर कार्ल माक्र्सले कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो जारी गर्नुभयो । माक्र्सले जारी गरेको यो मेनिफेष्टोलाई प्रजातन्त्रवादीहरुले समाजवादको आधारशिलाका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । बीपी स्वयम् पनि उत्पादन र बितरणको समानुपातिक सिद्धान्तमा माक्र्सवादप्रति झुकाव राख्नुहुन्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा बीपीले भन्नुभएको छ कि म आर्थिक सवालमा माक्र्सवादप्रति झुकाव राख्दछु, तर कम्युनिज्मप्रति मेरो समर्थन रहने छैन भनेर । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता प्रखर समाजवादी चिन्तक सीके प्रसाईले त कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो समाजवादको आधारशिला भन्ने पुस्तक नै लेख्नुभएको छ । तत्कालिन शासकहरुको शोषण, दमन, उत्पीडन र अत्याचारको जगमा टेकेर सोभियत संघ, पूर्वी युरोपका केही देश र चीन लगायतका देशमा साम्यवादीहरुले एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन सत्ता स्थापन गरेपनि सन् १९८५ देखि नै कम्युनिष्ट सत्ताको दमन र अत्याचारको बिरोधमा पूर्वी युरोप, जर्मनी र चीन लगायतका देशहरुमा बिशाल प्रर्दशनहरु भए ।
साम्यवादी कम्युनिष्टहरुको एकदलीय अधिनायकवादी सत्तालाई भत्काउँदै जनताले पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मन बीच लगाइएको वर्लिनको पर्खाल तोडिदिए । रुसमा माक्र्स, एंगेल्स, लेलिन, स्टालिनहरुका शालीकहरु क्रेनले भत्काइए, चीनको तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्रको माग राखी लाखौं बिद्यार्थीहरुले बिशाल प्रर्दशनहरु गरे । चीनको उच्च शैक्षिक जनशक्तिले गरेको त्यो प्रदर्शनलाई बुल्डोजर र टेंकले पेलेर सैन्य बलमा दमन गरियो, पचासँैं हजार प्रदर्शनकारीको हत्या गरेर चीनको कम्युनिष्ट सत्ताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनाई त दबायो । तर उसले बिश्वव्यापीरुपमा आएको परिवर्तनको लहरलाई भने रोक्न सकेन । प्रजातन्त्रको घोषणा नगरे पनि सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै चिनियाँ जनताले निजी सम्पत्ति राख्न पाउने, उद्योग, कल कारखाना खोल्न पाउने अधिकारहरु जनतालाई दियो । अहिले त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु खुलेका छन् । युरोपका समाजवादी र अमेरिका जस्तो पूँजीवादी राष्ट्रका ठूला कम्पनीहरु चीनमा खुलेका छन् । चीन पनि बिस्तारै खुला अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको अवस्था छ । यी यावत कुराहरुले खुल्ला र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको अपरिहार्यता तेस्रो बिश्वका अल्पबिकसित मुलुकहरुका लागि आज पनि उत्तिकै आवश्यकताको बिषय हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद र तानशाही सत्तालाई स्वीकार गर्दैन । चाहे राजा महाराजा, सैनिक तानाशाह, धार्मिक कट्टरवादी, उग्रपन्थी वा जातीय नश्लवादी निरंकुशता नै किन नहोस् । यस्ता शासन सत्ताले जनताको फन्डामेण्टल राइट्सको सम्मान गर्नसक्दैन भन्ने बीपीको त्यो चिन्तन, बिश्लेषण र दृष्टिकोण आज पनि उतिकै सान्दर्भिक र मौलिक छ । तेस्रो बिश्वमा धनी र गरीबका बीचको खाडल अहिले पनि भन् झन् गहिँरिदै, बढ्दै गएको अवस्था छ । यसको दूरी कम गर्न, यो खाडललाई पुर्न अल्पबिकसित र गरीब राष्ट्रहरुमा जनताकाप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको आवश्यकता रही रहेको छ । जुन कुरालाई बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालभरी धेरै नै महत्व दिइरहनु भयो । बिज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन, बिश्वका मानिसहरुको सूचनामा पहुँच र बिकसित चेतनास्तरले अब संसारमा अधिनायकवादी, निरंकुश, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लामो समय चल्नसक्ने अवस्था छैन ।
बुट र बन्दुकले केही समय त पर ठेल्न सकिएला तर, यस्तो अनुदार व्यवस्थाको भविष्य अब सुरक्षित छैन संसारमा । यही वास्तविकतालाई बुझेर हो वा रणनीतिकरुपमा संसदीय लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न आइपुगेका छन् नेपालका साम्यवादी, बामपन्थी कम्युनिष्टहरु । सत्ताको सुरक्षा बन्दुकको घेराले गरेको हुन्छ र सत्ताको प्राप्ति र अन्त्य दुवै बन्दुकको नालबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्नेहरु अहिले आएर सत्ताको स्थापना, सुरक्षा, र अन्त्य जनताको अभिमतमा सुरक्षित रहेको हुन्छ भन्ने बीपी कोइरालाको प्रजातन्त्रिक समाजवादी मार्गदर्शनलाई अनुशरण गर्न आइपुगेका छन् । यो समाजवादीहरुको राजनैतिक बिजय हो । एउटा चुनाव हार्नु वा जित्नुसँग यो राजनैतिक बिजयलाई तुलना गर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन ।
एकताका संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पाखण्ड व्यवस्था भनेर शसस्त्र बिद्रोहमा लागेकाहरु पनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्दा स्वतन्त्रतासहितको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादबाट मात्र राष्ट्र र जनताको उन्नति, प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । राजा महेन्द्रले दुइतिहाई बहुमतद्वारा जननिर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई सैनिक बलमा असंवैधानिकरुपमा कू नगरेको भए ३० वर्ष जनताले अन्धकारमय निरंकुश, तानाशाही शासनको जाँतोमा पिसिनु पर्ने थिएन र नेपालका बामपन्थी, कम्युनिष्टहरुले बि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको निलो रङ्गमा मतदान गरेको भए, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले २०४६ सालसम्म (१०वर्ष) कुर्नुपर्ने थिएन । अनि बीपी कोइरालाले पनि सधंै नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई दरबारले पालेको, संरक्षण गरेको भनेर संधै शंकाको दृष्टिले नहेरेको भए उनीहरु पनि संसदीय प्रजातन्त्रिक समाजवादी राजनीतिक यात्रामा सहकार्य गर्न अलि चाँडै आउनसक्थे भन्ने आधारलाई २०४६ सालमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरुको तत्कालिन बाममोर्चा सम्मिलत भएर गरिएको संयुक्त जनआन्दोलनले पुष्टि गर्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बीपीले शंका गरे अनुसार नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पञ्चायतको शुरुवाती चरणमा संगठन गर्न केही होलो खुकुलो गर्नुको पछाडि नेपाली काँग्रेसको संगठनलाई कमजोर बनाउन काउण्टरको रुपमा राजा महेन्द्रले उपयोग गरेको बुझ्न कठिनाई छैन । कम्युनिष्टको संगठन मजबुदै बन्दै गएको थाहा पाएपछि राजाको नायकत्वमा सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थाले काँग्रेस र कम्युनिष्टलाई मिल्न नदिई फुटाउँदै दुवै शक्तिमाथि दमन बढाउन थाल्यो र पछिल्लो समय दुई शक्तिहरु संयुक्तरुपमा पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्धको आन्दोलन सञ्चालन गर्न कार्यनीतिक एकतासाथ तयार भए र केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भए । यति हुँदाहुँदै पनि दरबारको संरक्षणमा हुर्किएका नेपालका कम्युनिष्टहरुको रणनीति र कार्यनीतिमा भिन्नता रहँदै आएको पनि सत्य हो ।
यसको पछिल्लो उदाहरण गणतन्त्रको घोषणपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमति जनाएर पछि भारतको पटनामा स्थायी बसोबास गरिरहेका रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खडा गरी धोखा दिएपछि गिरिजाबाबु पछि हट्नु परेको घटना, संक्रमणकालिन अवस्थामा शान्ति र मेलमिलापको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा राज्यसत्ता कब्जाको नियत राखी प्रधानसेनापति हटाएर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रचण्डको दुष्प्रयास आदिले बीपीले नेपालका कम्युनिष्टहरु भरोसा र बिश्वासयोग्य छैनन् भनी गरेको आशंकालाई थप पुष्टि गर्दछ । र यो आशंकाले उनीहरु संकुचित साम्यवादी यात्रा छोडेर बिशाल प्रजातान्त्रिक लोकमार्गमा समाहित भएर समाजवादको महायात्रामा हिँड्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
आजको बिश्वका मानिसहरुका लागि स्वतन्त्रता भन्दा प्यारो अरु कुनै कुरा छैन । मानिस कुनैपनि प्रकारको बन्देज, बन्धन, दासत्व वा नियन्त्रण र अंकुशलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित संसदले लोककल्याणका लागि बनाएका लोकतान्त्रिक कानूनहरुको पालना बाहेक । देशको शासनसत्तामा कुनै जाति, भाषी, पेशा वा वर्गका मानिसहरुको मात्र हालीमुहालीलाई लोकतन्त्रले स्वीकार गर्दैन, अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी बिचारलाई स्वीकार गर्नेहरुले पनि । तसर्थ हिजोका दिनमा एकदलीय अधिनायकवाद र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादमा बिश्वास गर्नेहरु पनि आजको दिनमा जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै बहुलवादसहितको बहुदलीय संसदीय संघीय लोकतान्त्रि समाजवादी राज्यव्यवस्थालाई अंगिकार गर्न बाध्य भएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी संसदीय शासन प्रणलीको स्थापना नेपालका सर्वप्रथम २००७ सालको क्रान्तिको माध्यमद्वारा बीपी कोइरालाले नै गराउनुभएको कुरामा बहसको जरुरी नहोला, तर त्यही सिद्धान्तका प्रतिपादकहरुको राजनैतिक संगठन नेपाली काँग्रेस पार्टी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको आमनिर्वाचनमा चुनाव मार्फत जनताबाटै पराजित हुनु र भर्खरै मात्र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेकाहरु चुनावको माध्यमबाटै शान्तिपूर्णरुपमा सत्तामा पुग्नु भनेको चाँही शान्ति र स्थिरता चाहने जनताका लागि खुसी र बिस्मतको समश्रीण हुनसक्छ । किन पनि भने आफ्नो मौलिक कम्युनिष्ट सिद्धान्त र बिश्व सर्वहारावादी क्रन्तिलाई धाका दिएको आरोप लागेकाहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका शासक हुनपुग्नु अनि लोकतान्त्रिक संसदीय समाजवादी राज्यव्यवस्थालाई आफ्नो स्थापनकालदेखि अविच्छिन्न पालना गर्दै आएको शक्ति जनताबाटै चुनावका मध्यमबाट पराजित हुनुको कारण सतहमा भन्दा गहिराइमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान र बिश्लेषण गर्नुपर्ने समाजवादीहरुका लागि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
हुन त पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलेसँगै बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । त्यही समयमा नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति जनाएर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालमा तत्कालिन नेकपा मालेसहितका बामपन्थी कम्युनिष्टहरु संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी भएको बिषय माथि नै चर्चा गरि सकिएको छ । आन्दोलनको सफलासँगै तत्कालिन कमयुनिष्टहरुको मूल घटक मालेमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यस्थामा कमयुनिष्ट पार्टीलाई बिलय गराउने कि नौलो जनवादी क्रान्ति अघि बढाउने भन्नेमा सीपी मैनाली र मदन भण्डारीका बीचमा चर्को बहस नै भयो । तर, २०४९ सालमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अनुमोदन भएपछि, २०५४ सालमा भएको महाकाली संन्धिमा एमालेले राष्ट्रघात गरेको भन्दै सीपी मैनाली, आरके मैनाली, बामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषालहरुले एमाले पार्टी बिभाजन गरी नेकपा माले पुनर्गठन गर्नुभयो ।
अहिले सीपी बाहेक अरुहरु तत्कालि एमाले हुँदै हालको नेकपामा समाहित हुनुभएको छ । बीपी कोइरालाले २००७ सालमा भन्नुभएको प्रजातन्त्रिक समाजवादलाई मदन भण्डारीले चार दशकपछि जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा स्वीकार गर्नुभयो भने सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जाको उद्देश्य राखेर शसस्त्र बिद्रोमा लाग्नु भएका तत्कालिन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरुले मदन भण्डारीले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेको डेढ दशकपछि स्वीकार गर्नुभयो । आखिर यो बीचको गोलचक्करले गर्दा देशले ठूलो धन जनको क्षति व्यहोर्नु प¥यो । राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक बहुदलीय समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई बेदखल नगरेको भए र नेपालका बामपन्थीहरुले बेलैमा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिदिएको भए आज नेपालले यो पछौटेपन र गरीबीको शिकार हुनुपर्ने थिएन भनेर भन्नसक्ने अनेक आधारहरु छन् ।
(नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति हुमागाईंले वीपीको ३८औं स्मृति दिवस सन्दर्भमा लेखेको सामग्री)
