झापा १६, बैशाख / प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरू सरकारको निशानामा पर्न थालेका छन् ।
पछिल्लोपटक आलोचकहरू तह लगाउने सहज बाटाका रूपमा साइवर अपराध कानुन प्रयोग गरी आलोचना गर्नेहरूलाई निशानामा पार्न थालिएको हो । प्रहरीकोे साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको आधारमा २० जनाभन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन् । साउनयता साइबर अपराध गरेको आरोपमा ९३ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये १५ जना कारागार चलान भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चार वर्षयता साइबर अपराधको दर बढ्दो छ । २०७३—०७४ मा ३२ जना साइबर अपराधसम्बन्धी कारबाहीमा परेका थिए । २०७४—०७५ मा सय जना, २०७५—०७६ मा एक सय ६७ जना र यो आर्थिक वर्षमा ९३ जना साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कारबाहीमा परेका थिए ।
यसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा समाएर कारबाही गर्ने सरकारको प्रवृत्तिप्रति अधिवक्ता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिवक्ता सरोज गिरीले प्रहरी वा राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिले सामान्य विषयलाई लिएर कारबाही गर्नुलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन सकिने बताए ।
उनले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानुनको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले आफ्नो कारबाही शैली अघि बढाएको जानकारी दिए । नेपालको संविधान धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ । कोही व्यक्तिले राज्यको काम कारबाही र चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न र आफ्ना भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले स्वतन्त्र विचारहरूलाई पनि राज्यप्रतिको प्रहार भन्दै पक्राउ गरेको छ । अधिवक्ता गिरीले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न पाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।
