विराटनगर २४, माघ /
प्रदेश १ को तेश्रो अभिवेशनको तेश्रो बैठकमा समानुपातिक सांसदहरुले निर्वाचित सांसद सरह नै योजना तथा कार्यक्रम पाउनु पर्ने धारणा सार्बजनिक गरेका छन् । प्रदेश सभाको शुन्य समयमा बोल्ने महिला सांसदहरुले समानुपतिक सांसदलाई हेपिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको २ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्नको लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई संयोजक बनाएर योजना कार्यन्वयन गराईएको सदनमा कुरा उठेको हो ।
धनकुटाबाट नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सुचिवाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने सांसद लिला सुब्बाले सिमान्तकृत, मुस्लिम, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकको कुरा उठाएर लामो समयसम्म संघर्ष गरेका प्रदेशका समानुपतिक सांसदलाई दोश्रो दर्जाको सांसदको रुपमा हेरिएको गुनासो गरिन् । क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतका गाउँमा गएको रकमले समानुपाति सांसदको मनोवल गिराएको उनले सदनमा सुनाईन् । उनले समानुपातिक सांसदको लागि बिशेष सांसद कोष मार्फत रकम छुट्याउन माग गरिन् ।
संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट सामानुपातिक सांसद बिष्णुमायाँ तुम्बाहाम्फेले समानुपातिबाट आउने सांसदहरु बोल्न नसकेर मन भित्र पिडा लुकाएर बस्नु परेको बताईन् । निर्वाचन क्षेत्रको नाममा योजना पनि छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिन्छ तर त्यसको लागि संयोजक प्रत्यक्ष निर्वाचित राखिएको छ, हामीलाई वास्ता गरिँदैन , उनले भनिन् ।
थ्रेसहोल्ड कटाएर सभामा सहभागी भएका सांसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दा बढी मत ल्याएर प्रतिनिधित्व गरेको उनको तर्क छ । ‘हामीलाई कठपुतलि बनाईएको छ, सांसद तुम्बाहाम्फेले प्रश्न गरिन्, ‘के हाम्रो जिम्मेवारी छैन र ?’
बिपक्षीको मुद्दा खोलाबाट अबैध निकासी
शुन्य समयमा बोल्द बिपक्षी दलका अधिकांश सांसदले मोरङका बिभिन्न खोलाहरुबाट भईरहेको अबैध उत्खनन्को बारेमा कडा बिरोध गरेका छन् । मोरङ जिल्लाको चिसाङ, डाँस, खदम लगायतका आधा दर्जन खोलाबाट अबैध उत्खनन् भई रहँदा समेत प्रदेश सरकारले चासो नदिएको सांसदको गुनासो छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद बिद्यानन्द चौधरीले आईसीपीको नाममा अबैध रुपमा उत्खनन् भईरहेको, डोजरको प्रयोग गरेको, ब्यक्तिका नम्बरी जग्गाबाट समेत अबैध उत्खनन् गरेको, कति परिमाणमा उत्खनन् गर्ने त्यो बारेमा उल्लेख नहुँदा नदीजन्य बस्तुको भारत तर्फ निकासी भईरहेको बताए ।
उनले अहिले भईरहेको अबैध उत्खनन्को बारेमा प्रदेश सरकार हेरिहन्छ की यसको सत्यतथ्य छानविन गर्ने हो ? उनको प्रश्न छ । सांसद कल्पना सरदारले खोलाबाट भई रहेको अबैध उत्खनन्को बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको बताईन् । उनले भनिन्, टिप्परकै कारण बालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो, टिपर आतंक छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सदनमा उनले २ दर्जन बढी क्रसर मोरङका खोलाहरुमा संचालित रहेपनि आधा मात्र मापदण्डमा रहेको सुनाईन् । टिपर आतंक नियन्त्रण र मापदण्ड बिपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउनको लागि प्रदेश सरकारले के गर्दै छ? उनले प्रश्न गरिन् । नेकपाका सांसद कुल प्रसाद साम्बाले अहिलेसम्म अबैध रुपमा भईरहेको उत्खनन् तथा क्रसर, ढुंगा गिटीको बारेमा प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने हो की हैन गम्भीर बिषय भएको सदनलाई जानकारी गराए ।
सांसद चुमनारायण तवदार, राधा थापा, अम्बिका थापा लगायतले आफ्ना निर्वाच क्षेत्र तथा जिल्लाको समस्या सदन तथा सरकारलाई जानकारी गराएका थिए ।
