किरण नेपाल
रंगेली १६, मंसिर / रंगेली नगरपालिका ६ का स्थानीयवासीले नयाँ शहर स्थापनाका लागि ८५ बिघा जमिन उपलब्ध गराएका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत रहेको रंगेली बजारलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएता पनि साविक रंगेलीलाई ओझेलमा पार्दै योजना अन्यन्त्रै लैजाने चलेखेल सुरू भएपछि स्थानीयले सो जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।
रंगेलीको एकीकृत विकास योजना तर्जुमा छनोटमा रंगेली बजारलाई ओझेलमा पार्ने गरी नयाँ शहर स्थापनाका लागि जग्गा छनोट हुन लागेको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ ।
सरकारले साविकको रंगेली–४, ६ र ७ लाई लक्षित गरी नयाँ शहरको योजना दिएको हो तर रंगेली–३ मा लैजान खोजिएपछि आफूले विरोध गरेर रोकेको कार्यपालिका सदस्य शंकरप्रसाद साहले बताए ।
उनले भने ‘साविक रंगेलीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । वडाहरूबाट नयाँ शहर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी वडा नं ३ मा योजना लैजान खोजियो, तर अन्तिम समयमा १५ दिनको समय लिएर जग्गा खोज्दा १० दिनभित्रै वडा नं ६ का स्थानीयवासीले ८५ बिघा जमिन उपलब्ध गराएका छन् ।’
नयाँ शहर स्थापनाका लागि कम्तीमा ५० बिघा जमिन आवश्यक पर्दछ । त्यसमा नयाँ शहर आयोजनाले पक्की नाला, ढल, सडक, खेल मैदान, सभाहलसहित पूर्वाधारयुक्त विकास गरी अन्तिममा सम्वन्धित जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता दिएपछि त्यही जग्गा घडेरीमा बिक्री गरेर नयाँ बस्ती बसाल्नेसहित समग्र रंगेली क्षेत्रभरी पूर्वाधार खडा गर्ने योजना सरकारको हो ।
रंगेलीमा नयाँ शहर विकासका लागि ईआरएमसी–एनईएसटी–एएनओटी जेभीले प्राविधिक कामसहित योजना तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
रंगेलीको साविक ४,६ र ७ वडालाई वेवास्ता गरेर योजना छनोट भए रंगेलीको भविष्य कमजोर हुँदै जाने स्थानीय कमलेशकुमार मण्डलले बताए । उनले भने ‘हामीले अन्य वडाको विरोध गरेका होइन तर सरकारले २०७२ सालमै रंगेलीलाई पुर्नजीवन दिन नयाँ शहरको रूपमा योजना ल्याएको हो तर अहिले गलत नियतले काम भइरहेको उनले बताए ।
मेयरले आफ्नो इट्टा उद्योग बन्द गरेर स्थानीय सहितको जमिनमा नयाँ शहर बसाल्न खोजेको स्थानीयको बुझाई छ । तर रंगेलीमा मेयर दिलिप बगडियाले आधिकारीक रूपमा वडा नं ६ बाट मात्रै जग्गा उपलव्ध गराई निवेदन दर्ता भएकाले सर्वसाधारण जनताको जग्गा पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आफूले योजना खेर जान दिनुभन्दा वडा नं ३ का स्थानीयवासीको आग्रहमा इट्टा भट्टाको जग्गा दिएरै भएपनि योजना रोक्ने प्रयास गरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचारबाजी भएको बताए ।
साथै उनले अन्तिम निर्णय कार्यपालिकाले नै गर्ने जानकारी दिए । यता रंगेली नगरपालीका वडा नं–६ का वडाध्यक्ष रूपेश कुमार मण्डलले मापदण्ड अनुसारनै हुलाकी राजमार्गको कानेपोखरी सडकले छुने गरी स्थानीय वडावासीहरूले जग्गा उपल्वध गराएकाले वडा र कार्यापालिका बैठकबाट जसरी पनि निर्णय गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
स्थानीयले उपलब्ध गराएको जग्गा रंगेली बजारदेखि आधा किलोमिटर दुरीमा छ, वडाध्यक्ष मण्डलले भने– ‘यसले रंगेली बजारको पनि भविष्य जोगिन्छ, सबै सचेत जागरूक भएर लाग्नु पर्छ ।’
सरकारले नयाँ शहर निर्माण योजना अन्तर्गत प्रदेश नं १ को मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली र झापाको गौरीगञ्जलाई पुर्नजीवन दिन छनोट गरेको थियो ।
सदरमुकाम सरेको एक सय ५ वर्षको इतिहासमा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा रंगेलीबाट ठुला व्यापारी र स्थानीयबासीहरू भने बसाई सर्ने क्रम बढ्दोे छ ।
