बिर्तामोड /
बिर्तामोडस्थित महेन्द्र रत्न माविलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने एक सय ३७ करोड रुपैयाँ को लागत स्टिमेटसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गर्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बिर्तामोड नगर प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन पक्ष, विद्यालयको जग्गा उपभोग गर्ने किसान र अभिभावकका प्रतिनिधिबीच बुधबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘महेन्द्र रत्न माविलाई नमूना विद्यालय बनाउने सन्दर्भमा साढे नौ विगाह क्षेत्रफलमा त्यहाँ जग्गा भोगचलन गर्ने किसानलाई आन्तरिक सहमति बमोजिम उचित व्यवस्थापन गर्दै एक सय ३७ करोड लागत स्टिमेटको कार्ययोजना पूर्ण सहयोगका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं’ –साझा प्रतिबद्धता गर्दै उनीहरुले भनेका छन्– ‘सबै सरोकारवालालाई समेत यस कार्यका लागि सहयोगको आह्वान गर्दछांै ।’
बिर्तामोड नगर प्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटी नमूना विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै शैक्षिक गुणस्तर र प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएका छन् । संवाद समूह झापाको संयोजनमा उक्त छलफल सम्पन्न भएको थियो । नमूना विद्यालयको उक्त योजना बिर्तामोडको गहना हुने बताउँदै त्यसको कार्यान्वनयमा तत्काल अग्रसर हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
छलफलमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी बिर्तामोडका अध्यक्ष ज्ञानुराम प्रसाईं, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक बिर्तामोड सभापति लक्ष्मी आचार्य, विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व जनप्रतिनिधि लोकबन्धु कन्दङ्वा, नेकपाका युवा नेता सीपी कडरिया, राप्रपाका बिर्तामोड अध्यक्ष शंकर रिजालले नमूना विद्यालयका लागि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर निःस्वार्थ र निष्पक्ष ढंगले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष पर्शुराम शिवाकोटी, प्रधानाध्यापक मनबहादुर लिम्बू, व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकका प्रतिनिधि श्री सिटौलाले नमूना विद्यालयको योजना कार्यान्वनयमा पारदर्शी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । जग्गा जोतभोग गर्ने किसानको तर्फबाट प्रतिनिधि भवानी रेग्मी, हरि तिम्सिना र देवीचरण रेग्मीले सहमतिको कार्यान्वयन इमान्दार ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नमूना विद्यालय निर्माणका लागि आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
संवाद समूहका सदस्य तथा विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन समितिका सदस्य सीपी कडरियाका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णय र सिफारिस बमोजिम जग्गा जोतभोग गर्ने किसानसँग सहमति जुटेको छ । जसअनुसार प्रति विगाह जोतभोग बराबर दुई कठ्ठा जग्गा ९९ वर्ष ‘लिज’ सम्झौतामा कृषकलाई दिइने छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार प्राप्त भएपछि कानून बनाएर लिजमा दिइएको जग्गाको कृषककै नाममा अधिपूर्जा दिइने नगरप्रमुख शिवाकोटीले बताए । अहिले कानूनको अभावमा लिजको व्यवस्था पनि विधिसम्वत रुपमै गरिएको उनले बताएका छन् ।
नेकपा बिर्तामोडका अध्यक्ष ज्ञानुराम प्रसाईंले तीन पुस्ताको जोगभोग रहेको विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलले देखाएको एकताको प्रशंसा गर्दै सहारा नेपाल, ह्याविट्याट, बिर्तामोड नगरपालिकाको साझेदारीमा कृषकका घर व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
जग्गादाताको भावना र उद्देश्य पूरा गर्दै ४७ वर्षदेखि जग्गा कमाउनेको पनि भावना बुझेर लामो प्रयासपछि भएको सहमति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्नुपर्नेमा संवाद समूहका सदस्य तथा विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाले जोड दिएका छन् । कृषकले यसवर्ष बीऊ राखेको तर विद्यालयको आग्रहमा खेती नगरेका कारण यसवर्षको बालीको क्षतिपूर्ति र घर सार्दा कृषकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनेबारे पनि छलफल तथा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । दर्जन बढी परिवारले सोही ठाउँमा घर बनाएर २०२८ सालदेखि उक्त जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् ।
हाल बिर्तामोड–३ बिर्ताबजारमा रहेको महेन्द्र रत्न मावि नमूना विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणसँगै वडा नं. ४, ५ र ६ को साढे नौ बिघे क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने प्रधानाध्यापक लिम्बूले बताए । नमूना विद्यालय कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाको खातामा डेढ करोड रुपैयाँ आइसकेको उनले बताए । ८० प्रतिशत नेपाल सरकार र २० प्रतिशत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा शिक्षा विभाग मार्फत् भौतिक पूर्वाधारले परिपूर्ण आधुनिक प्रविधिसहितको गुणस्तरीय शिक्षालयको रुपमा महेन्द्र रत्न मावि ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने योजना अघि सारिएको हो ।
एक सय ३७ करोडको लागत स्टिमेट तयार भए पनि नमूना विद्यालयका लागि अधिकतम् १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र बजेट आउन सक्ने प्रधानाध्यापक लिम्बू बताउँछन् । नमूना विद्यालयको योजना कार्यान्वयनमा उक्त बजेट अपुग हुनसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
उक्त विद्यालयको कूल २३ विगाह जग्गामध्ये बाँकी जग्गा समेत विभिन्न कृषकले उपभोग गरिरहेको हुँदा उक्त जग्गा व्यवस्थापनमा समेत यसअघि भएको सहमति सकारात्मक नजिरको रुपमा रहँदा उपयुक्त हुने बताइन्छ ।संवाद समूहको सचिवालयमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
