तुलानारायण साह /
२०६३ को माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो जुन नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको मध्य बिन्दु थियो। एक गते जारी भएको संविधान भोलिपल्ट काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा जलाइयो। त्यसको नेतृत्व गैर सरकारी संस्थाबाट भरखरै राजनीतिक दल बनेको मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको थियो। र, फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए।
संविधान जलाएपछि यादवसहितका नेताहरुलाई पक्राउ गरियो। त्यसपछि उहाँहरुले मधेश बन्दको आह्वान गर्नुभयो। ३ गतेदेखि मधेश बन्द भयो र पाँच गते सिरहाको लाहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भयो। र, आन्दोलन त्यहाँबाट झन् अगाडि बढ्यो।
त्यो आन्दोलन कालान्तरमा गएर मधेश विद्रोहको नामले चिनियो, जसलाई पहिलो मधेश आन्दोलन पनि भनिएको छ।
२०६३ माघ २ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई हामी मधेश आन्दोलनको प्रारम्भ विन्दु मान्छौं। यो आन्दोलन २१ दिनसम्म चलेको थियो र यसमा ३४ जना आन्दोलनकारी मारिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक सातामा दुई पटक जनताको नाममा सम्बोधन गरेका थिए र दोस्रो पटकको सम्बोधनमा मागहरु पूरा गर्ने बाचा गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
सोही आधारमा अहिले मधेश आन्दोलनले ११ वर्ष पूरा गर्दैछ।
मधेश आन्दोलनको ११ वर्ष : के पाए के गुमाए?
एघार वर्षमा मधेशीहरुले के गुमाए त? मधेशीले २० जिल्लाबाट आठ जिल्लामा चित्त बुझाउनु परेको छ। २० जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा पहिलो मधेश आन्दोलन चर्केको थियो। त्यसपछिको आन्दोलन पनि ती जिल्लाहरुमा भए। तर, अहिले जम्मा आठ जिल्लामा खुम्चिए। यो मधेशले गुमाएको हो।
आठ जिल्लामा बाहेक मधेश राजनीतिको उपस्थिति अन्यत्र न्यून देखिएको छ। आगामी दिनमा झनै कमजोर हुँदै जानेछ।
२०६३ को मधेश आन्दोलनले खोजेको कुराहरु २०७२ को संविधानले दिएन। नेपाली राजनीतिले एउटा कोर्स त पूरा गर्यो २०५२ देखि २०७२ सम्म। २०७४ सम्म विवादित संविधान पनि पूर्ण रुपमा कार्यन्व्यन भयो।
यो हुँदासम्म नेपाली राजनीतिमा सीमान्तकृतहरुको आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा बलियो रुपमा अगाडि बढेको मधेश आन्दोलनले थोरै उपलब्धी र केही घाटा सहेको छ। र, आन्दोलन अगाडि बढ्दैछ।
२०६४ सालमा मधेशीहरुले अन्तरिम संविधानमा पाएको उचित प्रावधान २०७४ सम्म आउँदा गुमाएको छ। अब मधेशको प्रतिनिधित्व त्यस रुपमा सदनमा हुनेछैन। र, त्यस बेलाका संबैधानिक प्रवधानहरु गुमाएको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा मधेशले धेरै कुरा गुमाएको छ।
मधेशले पाएको के छ त?
मधेशी समाजले आफूलाई भोटर र करदाता मात्र होइन भन्ने बुझ्यो। हामी पनि लिडर बन्छौं, हामी पनि राजनीति नै गर्ने भन्ने चेतना मधेशीमा आएको छ। ११ वर्षअघिसम्म यो चेतनाको कमी थियो मधेशी समाजमा। आज त्यो चेतनाको व्यापक विस्तार भएको छ।
मधेशका एजेण्डाहरु परिपक्व भएको छ। नेतृत्व परिपक्व हुने प्रयासमा छ। र, मधेशी पार्टीहरु झन् झन् व्यवस्थित हुँदैगएको छन्। तर चुनौतीहरु थपिएको छ।
नेपालको स्थायी सत्ता कर्मचारीतन्त्र, कानुनी क्षेत्र र सुरक्षा निकाय मुख्य तीनवटा दाइ र यिनका चार जना भाइहरु छन्- पत्रकार, व्यापारी, नागरिक समाज र एनजिओकर्मीहरु। यी चार भाइ र तीन दाइ मधेशको विरोधमा एकदमै बलियो भएको छ।
मधेशको पक्षमा कुनै कुरा होस् यी सातै जना मधेशको विरुद्धमा उभिन्छन्। यो मधेशको संघर्षका लागि चुनौती हो।
यी सात दाजु भाइले मधेशको एजेण्डलाई सकारात्मक रुपमा नलिँदा नेपालमा समाजिक विखण्डन भएको छ। हिजोको दिनमा मधेशप्रति सकारात्मक हुने मानिसहरु पनि आजको दिनमा मधेशप्रति नाकारात्मक छ। र, नाकाबन्दीले गैरमधेशी समुदायमा मधेश मुद्दाको स्वीकार्यतालाई घटाएको छ।
दश वर्षमा मधेशको आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरु लगभग सत्तासाझेदार भएका छन्। तिनीहरुलाई काठमाडौंले आफूमा समाहित गरिसकेको छ।
त्यसकारण अब मधेश आन्दोलन कता जान्छ? त्यो परिस्थितिले देखाउने छ।
