नेपालगन्ज, २६ पुस / माघ लहइली सुरिक सिकार खइली रे हाँ
सखी अई हो माघ के पिली गुरी गुरी जाँर
सकिरी गलियावामा लगल बजरिया रे हाँ
सखी अई हो लानी दे हो भाटु नथिया बजार
सालिक नथिया भै ल रे महान्…’ यो गीत अहिले थारु समुदायका घरआँगन अनि बस्तीमा गुञ्जायनमान भएको छ ।
वर्षभरिको दुःख, पीडा बिर्संदै आपसमा मिलेर गीत गाउँदै, नाच्दै आफ्नो गाउँघर सिँगार्नेदेखि पारिवारिक मिलनको उत्साह र उमङ्गले नेपालका आदिवासी थारु समुदायका गाउँबस्तीमा अहिले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई माघी पर्वको रौनकले छोपेको छ ।
पुस २९ गतेबाट सुरु हुने सप्ताहव्यापी यो पर्वमा थारु समुदायले कुटानी, पिसानी गर्ने, लत्ताकपडा किन्ने गाउँघरको सरसफाइ गर्ने काम धमाधम गरिरहेको पाइन्छ ।
माघी पर्वका अवसरमा सो समुदायले छोराछोरीको बिहे, अंशबण्डा, खेतीपातीको वार्षिक योजना बनाउनुका साथै परिवारका सदस्यको कामको बाँडफाँडसमेत गर्छन् ।
सो समुदायले माघी पर्वका अवसरमा ढिकरी, तरुल, सखरखण्ड, फर्सी उसिनेर खाने थारु अगुवा शिक्षक कालीचरण चौधरी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, माघीको अघिल्लो रात सुँगुर काटी मासु खाने गरिन्छ, जसलाई थारु भाषामा ‘जिता मरना’ भनिन्छ । त्यस रात थारु समुदाय मासु, जाँड र ढिकरी खाएर रातभर जाग्राम बसी ‘सखिया’ नृत्यमा रमाउने गर्छन् ।
माघीको दिन (माघ १ गते) बिहान अँध्यारो छँदै उठेर नदी, जलाशयमा गई लोटामा सिक्का राखिएको पानीले नुहाउने र नुहाइसकेपछि लोटाको सिक्का (पैसा) लुटाउने प्रचलन रहेको थारु समुदायका अगुवा विश्वराज पछलडङ्ग्याको भनाइ छ ।
माघीको अवसरमा तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरि अन्जानवश गरिएको पाप नाश हुने थारु समुदायको धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ । पर्वका अवसरमा थारु समुदायले आ–आफ्नो गाउँको बडघर (अगुवा) र चौकीदारसमेत चयन गर्दछन् । त्यस अवसरमा बर्दिया जिल्लाको ठाकुरद्वारा, बाँकेको बैजापुर गाविसस्थित भुँवरभवानी मन्दिरलगायतका धार्मिकस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
थारु समुदायले माघी पर्वका अवसरमा वर्षभरिको दुःख बिसाइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सो समुदायका मुक्त कमैयाको मुहारमा अझै थुप्रै पीडा लुकेको देख्न सकिन्छ ।
कमैया मुक्ति घोषणाको सात वर्ष प्रवेशको अवधिमा पनि मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना अझै हुन नसक्दा उनीहरु रमाउन भने सकेका छैनन् । अझैसम्म गाँसबासको समस्या झेलिरहेका मुक्त कमैयाका लागि चाडपर्व पनि उत्साहजनक हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरेर जग्गा उपलब्ध गराए पनि मुक्त कमैयाको समुचित जीवनयापन सहज हुन सकेको छैन । “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ” –बर्दिया जिल्ला बबई नगरपालिका निवासी मुक्त कमैया सोहन थारुको गुनासो छ ।
जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले यस जिल्लाका सिफारिस गरिएका सबै एक हजार ८३६ मुक्त कमैयालाई सरकारले जग्गाधनी लालपुर्जा उपलब्ध गराएपछि विसं २०६६ ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो ।
बाँके जिल्लालाई ‘कमैया मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरिए पनि अधिकांश मुक्त कमैयाले अझै पनि गाँसबासको समस्या झेलिरहेको पाइन्छ, थुप्रै मुक्त कमैयाको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
“जिल्लामा अझै तीन हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया रहेकाले उनीहरुलाई पुनःस्थापना गराउन सरकारले तत्काल जग्गाको छुट लगत दिनुपर्छ” – मुक्त कमैया अगुवा फत्तु थारुको भनाइ छ ।
जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा जग्गाका लागि परेको दरखास्तमध्ये ८९२ मुक्त कमैयाको दरखास्त अझै छानबिन गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार, त्यसबेला कार्यालयले जिल्लाका मुक्त कमैयालाई चार श्रेणी (जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका र दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा भएका) मा विभाजन गरी कुल दुई हजार २६७ मुक्त कमैयामध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका मुक्त कमैयालाई मात्र पाँच धुरदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।
जग्गा पाएका मुक्त कमैया पनि अहिले सन्तुष्ट छैनन् । “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस कार्यक्रम हाम्रो लागि नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ” – मुक्त कमैयाहरुको गुनासो छ ।
त्यसो त, त्यस बेलाको सरकारले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्त गरेका मुक्त कमैयालाई घर निर्माणका लागि काठ र रु आठ हजार नगदसमेत उपलब्ध गराएको थियो भने उनीहरुका लागि सञ्चालन गरेको स्वरोजगारमुखी तालिमले अहिले पनि निरन्तरता दिइएको कार्यालयका प्रमुख, प्रेमबहादुर दल्यालको भनाइ छ ।
आफ्नो गाउँको छिमेकीको घरमा माघीको उन्मुक्त उत्साह देख्दा मुक्तहरु आफ्नो भाग्यलाई नै दोषी मान्छन् । “के गर्ने हजुर भाग्यमा जे छ त्यसैलाई स्वीकार्नुको अरु विकल्प के नै हुन्छ र” – बाँके जिल्ला बैजापुर धामपुरका मुक्त कमैया रामआसरे चौधरीको बिलौना छ ।
मुक्त कमैयाको सम्मानजनक गाँस, बास, कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐलानी, जङ्गलाद, गुठी, कम्पनी, नगर विकास, बाँझो जग्गामा बसोबास गर्दै आएका आफूहरुलाई सरकारले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
