सीके लाल /
जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको उमंग केही घटेको जस्तो देखिन थालेको छ। कुनैबेला महिनौँ अघिदेखि सुरू हुने सरसफाइ र अन्य तयारी अचेल अन्तिम दुई–तीन दिनभित्र गरिसक्ने सरकारी पारामा यस सहरका बासिन्दा पनि अभ्यस्त हुँदै गइरहेजस्तो लाग्छ। अलपत्र विकास योजनाहरूको रंगभूमि बन्न पुगेको मिथिलानगरीमा कुराहरू सबै ठूलाठूला हुन्छन्। तर, नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वन संरचनाबीच कुनै तारतम्य अझै स्थापित हुन नसकेकाले काम भने केही पनि हुँदैन। सम्मानसहितको सारभूत संघीयताको आवश्यकता यस देशमा सबभन्दा बढी कसलाई रहेछ भन्ने कुरा ठम्याउन जनकपुरका चियापसलहरूको चर्चा सुने पुग्छ। कुरा जति धेरै गरिए पनि निष्कर्ष भने सबैजसोको एउटै हुने गर्छ– यस्तो बेथिति कायम रह्यो भने देशमा फेरि विद्रोह हुन्छ।
सबै पक्षबाट अधिकतम संयमको अहिले विकल्प छैन। सम्भि्कनुपर्ने कुरा केमात्र हो भने, विरोधीहरूको संयमलाई सत्तापक्षले कमजोरीको रूपमा अर्थ्याउन थाल्यो भने वित्यास निम्तिन लामो समय लाग्दैन। गुमाउने डर त्यसलाई हुनुपर्छ, जोसँग सबथोक छ।
सन् १९५० देखि नै नेपालमा विद्रोहहरूको परम्परा गौरवशाली रहेको भए तापनि उपलब्धि भने मिश्रित छन्। राणाशाहीको अन्त्य गर्ने नोभम्बर क्रान्तिले गणतन्त्रतर्फको वाटो अंगीकार गर्नुअगावै त्यसको अन्त्य भयो। प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन प्रायोजित गरिएको झापाली विद्रोह पञ्चायतको बलिबेदीमा सोझासाझाहरूको बलिप्रदान गरेर समाप्त पारियो। त्यसपछिको सबभन्दा ठूलो विद्रोह सुरूदेखि नै सशस्त्र प्रकृतिको थियो। सन् १९९६ पछि सुराकी वा विद्रोहीका नाउँमा दिनहुँ मान्छे मारिन थालेपछि लक्षित उपलब्धि भन्दा पनि फगत द्वन्द्वको अन्त्यमा जनचाहना सीमित हुन पुग्न एक दशक पनि लागेन। भन्न त माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्ने गरिन्थ्यो, शान्ति लाभांश (पिस डिभिडेन्ड)द्वारा देशको कायापलट हुनेछ। कायापलट त भएकै हो, तर नियोजित द्वन्द्व निरूपणबाट प्रत्यक्षरूपले लाभान्वित केही सीमित व्यक्ति एवं समूहको मात्र! राज्यको साटो विचारधाराहरूको पुनर्संरचना भयो। र, एउटा अर्को विद्रोह फगत नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदयसँगै तुहियो। विद्रोह विर्सजनको प्रक्रियाका पाठहरू भने अद्यापि सान्दर्भिक छन्।
सन् २००६ को नोभेम्बर महिनामा नेपाल सरकार एवं तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दसौँ वार्षिकोत्सव केही दिनअगाडि काठमाडौँमा तामझामका साथ मनाइयो। त्यस अवसरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि निम्त्याइएका विदेशी सहभागीहरूको खर्चसमेत जोड्ने हो भने शान्ति सम्झौताको हर्षबढाइँको लागत करोड नाघेको पनि हुन सक्छ। पाँचतारे होटेलको भव्य सभाकक्षमा तीन दिनसम्म चलेका विभिन्न सत्रका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर लगभग सबै प्रमुख दलका ठूला नेताहरूले पालैपालो सम्बोधन गरे। विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थितिले शोभायामान सभाकक्षमा काठमाडौँको औपचारिक नागरिकसमाजको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। भेलाको मुख्य उद्देश्य विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई युगान्तकारी ठहर्यानु रहेको कुरा स्पष्ट बु‰न सकिन्थ्यो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका लागि आधारभूमि तयार गरेको त्यसभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न १२बुँदे समझदारीलाई भने कमैले मात्र सम्भि्कए। ठीकै भनिएको हो, सफलताको श्रेय लिन तँछाडमछाड हुन्छ। तर, अनाथ हुनु विफलताको स्वाभाविक परिणिति हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीहरूको शस्त्र एवं लडाकु व्यवस्थापन प्राथमिक मुद्दा बन्न पुग्यो। र, बाह्र बुँदे समझदारीले परिकल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दाहरू ओझेल परे। पूर्णप्रजातन्त्रको व्याख्या ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यवस्थामा सीमित गरियो। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलाई बहुमतीय मनपरितन्त्र चल्ने गणतन्त्रको रूपमा अर्थ्याइयो। राजा हटाएर बाँकी बचेको परम्परागत शासनतन्त्र एवं संयन्त्रसहितको स्थायी सत्तालाई झन् सुदृढ बनाइयो। माओवादीलाई ‘सु„िनु’ परेन, स्थायीसत्ताका अगाडि लम्पसार परे पुग्ने भयो। तत्कालीन सात दलका महारथीहरूलाई पनि दोष निवृत्तिका लागि केही गर्नुपरेन। फलतः राज्य–नागरिक सम्बन्धको जेजस्तो अवस्था राजतन्त्रमा थियो, गणतन्त्रमा खासै फरक हुन सकेन। राज्य हिजो पनि शोषण र शासनको संयन्त्र थियो, अहिले पनि त्यही छ। नागरिक हिजो पनि निरीह थिए, अहिले पनि निःसहाय छन्।
बुँदागतरूपमा बाह्रथरि मुद्दा उठाइएको भए पनि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न समझदारीको मर्मलाई जम्माजम्मी तीन प्रावधानले समेटेको छ। पहिलो बुँदामा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य एवं पूर्णप्रजातन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता छ। छैठौँ बुँदामार्फत् माओवादीहरूले आत्ममूल्यांकन एवं आत्मालोचना गरेर विगतका गल्ती नदोहोर्याउने वाचा गरेका छन्। त्यस्तै कबुलीयत तत्कालीन सात संसद्वादी दलले त्यस समझदारीको सातौँ बुँदामा गरेका छन्। कतै उल्लेख नगरिएको, तर सजिलै ठम्याउन सकिने पक्षका रूपमा नयाँ दिल्ली देखापर्छ। बाह्र बुँदे समझदारीको अक्षर र भावना कार्यान्वनको प्रत्याभूति भारतीयहरूले गर्ने भएपछि समझदारीका दुवै पक्ष एकाअर्काप्रतिको शंका परित्याग गरेर सहकार्यमा जुट्ने तत्परता देखाउन बाध्य भएका थिए। भारतीय निरपेक्षताले गर्दा त्यतिबेलासम्म सुस्त गतिमा चलिरहेको पश्चिमाहरूको वैश्विक द्वन्द्व निरूपण उद्यम बाह्र बुँदे समझदारीपछि मात्र चलायमान भएको हो।
अलपत्र समझदारी
हुन त हुट्टीट्याउले आकाश थामेझैँ बाह्र बुँदे समझदारीको श्रेय लिन एमालेका त्यसबेलाका हर्ताकर्ता माधव नेपाल सधैँ अगाडि रहने गर्छन्। त्यो स्तरको मपाईंत्व बरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिल्यै देखाएनन्। विद्रोहीपक्षका सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाललाई खुल्लमखुल्ला ‘विदेशी हस्तक्षेप’ स्वीकार गर्न गाह्रो भए पनि भारतीय पक्षको संलग्नतालाई प्रशंसा गर्न भने उनी कहिल्यै हच्किँदैनन्। तर, जसले जेजस्तो भाषा प्रयोग गरे पनि यथार्थ के हो भने बाह्र बुँदे समझदारीको प्रायोजक, सहजकर्ता एवं प्रत्याभूति गर्ने पक्ष नयाँ दिल्ली संस्थापन थियो। त्यहाँ केकस्ता बाचा माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेका थिए, त्यो उनैलाई थाहा होला। आफ्नो पक्ष सार्वजनिक नगरी त्यस समझदारीका अर्का हस्ताक्षरकर्ता जीपीले देहत्याग गरे। कूटनीतिक बाध्यताले गर्दा भारतीय संस्थापनले अलिखित समझदारीको कुरा उठाउन पनि मिलेन। बाहिरबाट हेर्दा स्पष्ट बु‰न के सकिन्छ भने बाह्र बुँदेदेखि अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमले त्यस समझदारीका दुई दृश्य एवं तेस्रो अदृश्य पक्षमध्ये कोही पनि सन्तुष्ट थिएनन्।
सुन्दा अमूर्तजस्तो लाग्ने, तर अर्थ ठम्याउन गाह्रो नहुने ‘पूर्णप्रजातन्त्र’ अवधारणाका विरोधीहरू बाह्र बुँदेको तत्कालीन संसदीय पक्षका सबै दलहरूमा हावी हुँदै गएका छन्। तिनको तर्क हुने गर्छ– गणतन्त्रका कुरा समझदारीमा कहाँ छ? त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता तथा जनसंख्याआधारित प्रतिनिधित्व पनि त्यस समझदारीमा स्पष्टसँग कतै उल्लेख छैन। राज्य प्रणालीका प्रारूपहरूमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक वा समूहगत के हुने भन्ने कुरा पनि समझदारीभित्र परेको छैन। यथार्थ के हो भने ‘पूर्णप्रजातन्त्र’ स्थिति नभएर निरन्तर परिष्कृत भइरहने प्रक्रिया हो। त्यस्तो गतिशीलताबाट तर्सिएर त्यतिबेलासम्म किनारीकृत भइसकेका भए पनि स्वयंलाई मूलधारका दल मान्नेहरूले पूर्णप्रजातन्त्रलाई विघटित संसद्को पुनर्स्थापनामात्र नभएर पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको रूपमा अर्थ्याएका थिए। संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा हुनासाथ संसद्वादीहरूका लागि बाह्र बुँदेको औचित्य समाप्त भएको थियो।
माओवादीका लागि पनि बाह्र बुँदे व्यवस्था प्रिय थिएन। त्यस दस्तावेजले तिनको सशस्त्र विद्रोहको औचित्यलाई स्वीकार गरे पनि सञ्चालन विधिको वैधानिकतालाई पूर्णतः खारेज गरेको थियो। स्पष्टरूपमा नलेखिए पनि संसदीय दलहरूका तुलनामा माओवादी दोस्रो तहको राजनीतिक शक्तिमात्र रहेको मान्यता स्थापित गरेको थियो। विजेता हुने महŒवाकांक्षाबाट झण्डैझण्डै आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुर्याइएको तिलमिलाहट तत्कालीन माओवादी सर्वेसर्वा ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको ‘शरणमा’ बालुवाटार पुग्दा उनको भावभंगिमामा स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो। काठमाडौँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि सुरक्षित भएपछि माओवादीलाई पनि बाह्र बुँदेको आवश्यकता बाँकी रहेन।
नेपालको स्थायी सत्तालाई सुरूदेखि नै बाह्र बुँदे मन परेको थिएन। दोस्रो ‘दिल्ली सम्झौता’सम्म भन्न मिल्ने समझदारीले राज्यसत्ताका संस्था, संरचना एवं संयन्त्रमा सीमित सम्भ्रान्त समूहको हालीमुहालीलाई प्रश्नको घेराभित्र पुर्याएको थियो। संसद्वादीहरू भन्दा बरू माओवादी नै बेस भनिरहने प्रजातन्त्रविरोधी जमातलाई निराश तुल्याएको थियो। बाह्र बुँदेको मूल मस्यौदा हिन्दी वा अंग्रेजीमा रहेको कुरा सायद जीपीबाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। तर, शान्ति प्रक्रियाको आधार दस्तावेजको खिल्ली उडाउने काम त्यसको भाषाबाट सुरू भयो। बाह्र बुँदेले गर्दा आफ्ना विदेशी अन्नदाताहरूका अगाडि प्रभावहीन समूहका रूपमा नांगिएका द्वन्द्व उद्यम एवं गैसस व्यापारका कारोबारीहरूको सातो गएको थियो।
आफ्नै अग्रसरतामा भए पनि संसद् पुनर्स्थापनापछि बाह्र बुँदेको बाँकी कार्यसूचीको कार्यान्वनमा भारतीय पक्षले पनि तदारूकता देखाएन। र, युगान्तकारी परिवर्तनको शंखघोषका साथ सुरू भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समस्त कार्ययोजना गणतन्त्र घोषणाको चाहनाभित्र समेटियो। भारतीयहरूले भावी नेपाली राजनीतिको परिधि निर्धारण गरिदिएपछि विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार तयार भयो। र, व्यवस्थापकीय अग्रसरताको जिम्मेवारी त्यसपछि पश्चिमा देशका द्वन्द्वविज्ञ, विशेषज्ञ, परामर्शदाता एवं गैससका कारोबारीहरूको काँधमा सर्यो। नयाँ दिल्ली त्यसपछि काठमाडौँको स्थायी सत्तासँग झनै बिच्किने परिस्थिति बन्दै गयो।
अधकल्चो प्रक्रिया
पश्चिमा देशका सहयोगीहरूका लागि ‘दाता’ शब्द प्रयोग गर्ने गरिएको भए पनि ती वास्तवमा नाफा क्षेत्रका अन्य विदेशी लगानीकर्ताजस्तै हुन्। व्यापारिक लगानीकर्ताले आर्थिक लाभका लागि पुँजीनिवेश गर्छन् भने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगी राष्ट्रहरू आफ्ना रणनीतिक, सामरिक वा कूटनीतिक हित सुरक्षण एवं सम्बर्द्धनका लागि ऋण वा सहयोग प्रवाहित गर्ने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परोपकार होइन। विस्तृत शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर जीपीले भारतीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। बाह्र बुँदेलाई खारेज गर्ने त्यस निर्णयको धेरै मँहगो मूल्य अन्ततः उनले तिर्नुपर्यो र उनको नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको केन्द्रीता क्रमशः स्खलन हुँदै पहिलो संविधानसभापछि समाप्तप्रायः भयो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका पश्चिमा प्रवर्द्धकहरूलाई राज्यको रूपान्तरणमा सुरूदेखि नै खासै रूचि थिएन। सेनालाई सही आकार एवं पूर्णनागरिक नियन्त्रणमा ल्याउने जोखिम तिनले उठाउन चाहेनन्। राजनीतिक दलहरूको सुदृढीकरण गर्ने जिम्मा विवादित कार्यसूची बन्न सक्थ्यो। त्यसैले तिनले तत्काल परिणाम दिने र चमत्कारिक प्रभाव देखिने सजिलो विकल्प छनोट गरे। भिडन्त स्थगन, शस्त्र तथा लडाकुहरूको व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन एवं जस्तोसुकै भए पनि एउटा खेस्रा मूलकानुन बनेपछि नेपालमा दिगो शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता द्वन्द्व व्यवस्थापन उद्यमको सबभन्दा ठूलो उत्पादको रूपमा स्थापित भयो। त्यस अवधारणाको व्यापक स्वीकार्यतालाई मापदण्ड बनाउने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले ‘अभुतपूर्व’ सफलता प्राप्त गरेको छ। पश्चिमाहरू प्रसन्न छन्।
केही सय माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाले छड्के प्रवेशको प्रक्रियाबाट भर्ति लिएपछि बाँकी जम्मै मुद्दा ओझेलमा पर्न पुगेका छन्। माओवादीहरूको ‘अलौकिक आकर्षण’ नेपालबाट समाप्तप्रायः भएको परिघटनाले भारतका सुरक्षा रणनीतिकारहरूलाई पनि खुसी तुल्याएको हुनुपर्छ। काठमाडौँको स्थायी सत्ता पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ सन् १९९० को तुलनामा सन् २००८ पछिका परिवर्तनकामीहरूले आफ्ना कार्यसूची अपेक्षाकृत सस्तोमा बेचेका छन्। माओवादी नेतृत्व अब सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको जोडघटाउमा रमाउन थालेको छ। पुरानो संसद्वादी दलका नयाँ नेताहरूलाई समृद्धिको खेती गरेर कमाउन सकिने ब्याजबट्टाको तीव्र इच्छा छ। बत्ती निभ्न छाडेपछि काठमाडौँमा अमनचयन छ। त्यसैले विवादित संविधानका प्रस्तावित संशोधनहरू भुइँचालोपछि चिरा परेको घरमा रंगरोगन लगाउने जस्तो गरी मस्यौदा गरिएका छन्। राज्य एवं समाजका अन्तर्निहित द्वन्द्वहरूलाई शान्तिपूर्वक न्यूनीकरण गर्ने दस्तावेजले नै विवाद जन्माएपछि लामो संघर्षको बिजारोपण भइसकेको मान्नुपर्छ। सफल शान्ति प्रक्रियाले ल्याउने अनपेक्षित परिणामहरू भने सुस्तरी सतहमा आउने निश्चित छ।
सन् १९५० को नयाँ दिल्ली सम्झौताको अधकल्चो कार्यान्वनले देशलाई सन् १९६० सम्म पुर्याउन एक दशक लागेको थियो। सन् २००५ को नयाँ दिल्ली समझदारी अहिले अलपत्र छ। जनचासोका मुद्दाहरू भने जहाँका त्यहीँ छन्। जनकपुरका सामान्यजनले चेतावनी दिएजस्तै फेरि विद्रोह हुने हो भने भावी शान्ति बन्दोबस्तको स्वरूप कस्तो हुनेछ र त्यस्तो प्रक्रियाका हर्ताकर्ता को हुनेछन्? प्रश्न अत्यासलाग्दो हो, त्यसैले सबै पक्षबाट अधिकतम संयमको अहिले विकल्प छैन। सम्भि्कनुपर्ने कुरा केमात्र हो भने, विरोधीहरूको संयमलाई सत्तापक्षले कमजोरीको रूपमा अर्थ्याउन थाल्यो भने वित्यास निम्तिन लामो समय लाग्दैन। गुमाउने डर त्यसलाई हुनुपर्छ, जोसँग सबथोक छ। बाँकीलाई विवादित संविधान रहनु वा नरहनुले धेरै फरक पर्ने छैन। त्यति कुरा मनन् गर्ने हो भने संशोधन प्रस्तावका सीमितताहरू स्वयं स्पष्ट हुने छन्।
