बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयन गर्न सकिने : सांसद राजबंशी

काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मिलनकुमारी राजबंशीले वर्तमान सरकारद्वारा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमुखी र लोक कल्याणकारी रहेको बताएकी छिन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) संसदमा पेश गरेपछि छलफलका क्रममा सांसद राजबंशीले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का गर्न सकिने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

सांसद राजबंशीले बजेटमाथि आफ्नो धारण राख्ने क्रममा भनिन्, ‘बजेटले संविधानको निर्माणपछिको नयाँ सरकारबाट नागरिकले गरेका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।’ आफ्नो पार्टी नेपाल परिवार दलले वर्तमान बजेटलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको जनाउँदै सांसद राजवंशीले बजेटका केही मुख्य विशेषतामाथि प्रकाश पारिन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र नवनिर्माण लगायत जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार एवं वितरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना बजेटले अघि सारेको उनले बताइन् ।

सडक, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, कृषि–उद्योग–पर्यटनलाई महत्व दिइएको, शहरी र स्थानीय पुर्वाधारमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी तथा सरसफाईमा जोड, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि तथा सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारमा बजेटले जोड दिनु सकारात्मक र कार्यान्वयन  गर्न सकिने खालकै रहेको उनले बताइन् । यसका साथै बजेटमा केही कमजोरी पनि रहेको भन्दै सांसद राजबंशीले सरकारलाई सुझाव समेत दिएकी छिन् ।

सुझावका क्रममा उनले भनिन्, ‘बजेटले उत्पादन र वितरणको सामान्जस्यता ल्याउने विसयमा ध्यान दिनु पर्छ, कतिपय नीति तथा कार्यक्रमा समावेश भएका विषयहरु पनि बजेटमा समावेश भएको देखिएन ।’ उदारणका रूपमा अघि सार्दै उनले भनिन्, ‘शान्तिग्राम कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमा भए पनि बजेटमा उल्लेख छैन । साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आगामी आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेटले बोल्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि स्पष्ट देखिएन ।’

बजेटमा धेरै राम्रा विषयहरू हुँदाहँुदै पनि ‘पारीवारिक मुल्य–मान्यताको जगेर्ना, नैतिकवान् समाजको सृजना’ लगायतका क्षेत्रमा बजेट मौन देखिएकोमा यसप्रति परिवार दलकोे आपत्ति रहेको सांसद राजबंशीले जनाइन् । मानवीय मुल्य–मान्यताको निरन्तर ह्रास भैइरहेको अवस्थामा नैतिक आन्दोलन बलियो भए मात्र विकासले सही मार्ग निर्धारण गर्ने उनको तर्क थियो ।

बजेटमा पँुजिगत खर्चभन्दा चालू खर्च दोब्बर बनाउनु नराम्रो रहेको बताउँदै उनले आर्थिक स्थायित्वमा तथा बजार मुल्यवृद्धिमा यसले कस्तो असर पार्छ ? भनी प्रश्न समेत गरेकी थिइन् । त्यस्तै, सांसदहरूलाई दिइने विकास कोषको रकम विभेदपूर्ण रहेको पनि उनको आरोप थियो ।