राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले ब्राण्ड तोकेर सरकारलाई सामान किनाउँछन् । मन्त्रीहरु भने सरकार परिवर्तनपछि क्वाटर छाडेर जाँदा सरकारी सामान पनि सँगै बोकेर जान्छन् । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालासँग गरेको कुराकानीः
उच्च सरकारी अधिकारीहरुले ब्राण्ड नै तोकेर सरकारको खर्चमा सामान मगाउने, क्वार्टरबाट निस्कँदा सरकारका सामान पनि बोकेर हिँड्ने, विशिष्ट पदाधिकारीको यस्तो गतिविधिलाई के भन्ने ?
यो राज्यस्रोतको अनैतिक दुरुपयोग हो । पदमा हुँदा पदाधिकारीको ध्यान राज्यलाई केही दिने भन्दा पनि राज्यबाट कति लिन सकिन्छ भन्नेमा केन्दि्रत भएको देख्छु । व्यक्तिगत खर्च गर्ने ठाउँमा पनि राज्य स्रोतबाट खर्च गर्छन् । आफ्नो घरको काम अफिसका मान्छेलाई गराउँछन् । आर्मी, प्रहरीका हाकिमहरुको घरमा त रिटायर्डपछि पनि काम गर्ने मान्छे राखेको हुन्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि राज्य स्रोतको दोहन हो यो ।
ब्राण्ड तोकेर सामान मगाएका छन्, यस्तो मिल्छ ?
समानको ब्राण्ड नै तोक्ने त अपराध हो । गरिवले दुई छाक खान सकेको छैन, बालबच्चा पढाउन सकेको छैन । बच्चा बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेर कति बच्चा मरे होलान् । त्यस्ता नागरिकले तिरेको करमा विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा मोजमस्ती गर्नु अपराध नभए के हो ? यो जस्तो गम्भीर अपराध त केही हुँदैन ।
पूर्वमन्त्रीहरु पुलिस राखेर साइरन बजाउँदै हिँड्छन्, कानुनीरुपमा उनीहरुले साइरन बजाउने र सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्ने व्यवस्था नै छैन ।
ती पदाधिकारीहरुलाई राज्यकोषमा पैसा कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन ?
सबैमा मैले शक्तिमा हुँदा राज्यको कति सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाउन सक्छु भन्ने होड हुन्छ । मैले पदमा रहँदा कस्ता मान्छेका लागि काम गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो फिल नै गर्दैनन् । राज्यको स्रोतको जति दोहन गरे म उति ठूलो मान्छे हुन्छु भन्ने भ्रम छ । तर यो भ्रममात्र हो । जनताले त उसलाई गाली गरिरहेका छन् । दुईपटि गार्ड राखेर कार्यकर्ता भेट्न जान्छ । त्यो ठूलो मान्छे हुने कुरा होइन, उसलाई आफुमाथि नै विश्वास भएन ।
चाँडै धनी बन्ने मानसिकताले यस्तो हुन्छ कि, अन्य कुनै सामाजिक कारण छ ?
म समाजको अरुभन्दा फरक मान्छे हुँ भन्ने देखाउन धेरैले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर रवाफ देखाउँछन् । म हिजोसम्म नागरिकमात्र थिएँ, भोलि पदबाट हटेपछि पनि फेरि त्यहीँ र्फकने हो भन्ने उनीहरुले बिर्सन्छन् । खासमा त्यो पैसा राज्यकोषमा कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकै छैनन् । यदि बुझेका हुन्थे भने त्यसरी दुरुपयोग गर्ने थिएनन् । म शक्ति हुँ, भिन्न मान्छे हुँ भन्ने महसुस भएपछि राज्य स्रोतको दोहन गर्छन् ।
हेर्नुस त पूर्वमन्त्रीहरु पुलिस राखेर साइरन बजाउँदै हिँड्छन् । कानुनीरुपमा उनीहरुले साइरन बजाउने र सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्ने व्यवस्था छैन । तर, हिँडिरहेकै छन्, कसले भन्ने यो कानुन विपरीत हो भनेर ?
सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सुरक्षाकर्मी लिनु परेको तर्क गर्छन् नि ?
उसोभए जनतालाई सुरक्षा थ्रेट छैन ? पदमा रहँदा जनताको काम गरेनन् अनि थ्रेट भयो । राम्रो काम गरेको भए जनताबाट वाह-वाह पाइहाल्थे नि । राम्रो काम नगर्ने, उसलाई गल्ती महसुस भइरहन्छ । हिजो आफुले गरेको गलत कामको डर भयो । अरु कुनै सुरक्षा थ्रेट होइन । जसले बढी गल्ती गर्छ, उति नै कमजोर हुन्छ । जति बढी कमजोर महसुस गर्छ, त्यति नै बढी सुविधा लिन्छ ।
तपाई मुख्य सचिवसमेत बन्नुभयो, तपाईलाई चाँही सुरक्षा थ्रेट भएन ?
पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि मैले त सुरक्षाका मान्छे लिइँन । अहिले पनि सडक पेटीमा एक्लै हिँडिरहेको हुन्छु । तर, आजसम्म मैले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेको छैन । एक्लै हिँड्छु खै त्यस्तो असुरक्षित महसुस गरेको छैन ।
विशिष्ट पदाधिकारीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो ?
सरकारी ऐनले दिएको स्रोत र साधानको मात्र सुविधा दिनुपर्छ । मन्त्रीबाट हटेको दिन सुविधा लिनुहुँदैन भन्नेकुरा नेताहरुले सोच्दै सोचेनन् । राजनेता भनेको त जनताको विस्वास जितेर उनीहरुको मायाँ पाएर हुने हो । अनि त्यो जनतालाई अविस्वास गरेर पदबाट हटेपछि पनि प्रहरी राखेर कुदेर हुन्छ ?
यत्रा समस्या समाधानका लागि मुख्य सचिव हुँदा तपाईले किन सुधार खोज्नुभएन ?
सबै कुरा मुख्य सचिवले सुधारदिने होइन । हरेक कुराका लागि ऐन कानुन बनाएर पनि साध्य लाग्दैन । प्रचलन र मान्यताका आधारमा पनि चल्नुपर्छ । कानुनले केही बोलेको छैन भन्दैमा अतिरित्त दोहन गर्न त भएन नि ।
