गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले ‘गोरखा भर्तीको वैधानिकताको प्रश्न’ एक दिवसीय राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । २०७३ जेठ १० (२३ मे २०१६) मा काठमाडौँमा सम्पन्न भेलामा गेसोका सभापति पदमबहाहादुर गुरुङद्वारा प्रस्तुत ‘नेपालको बर्बादीको कारण अंग्रेज हुन्, यसको जिम्मा बेलायतले लिनुपर्छ’ शीर्षक कार्यपत्रको सम्पादित अंश – सम्पादक ।
भारतीय भूमिमा उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यले नेपाललाई उपनिवेश बनाएर चीनसँग खतरा मोल्नुभन्दा सुरक्षित उपाय अरु नै खोज्यो । उसले नेपालका तत्कालिन जहानियाँ शासकहरूसँग मोलतोल गरी सित्तैमा नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नु नै आफूलाई फाइदा हुने देखेको थियो । राणा शासकहरुले नेपाली युवाहरु बेलायती फौजमा पठाएवापत् बेलायतस्थित उनीहरुको निजी खातामा वर्षेनी भा.रु. दश लाख जम्मा गरिदिने सहमति भयो । त्यसै बेलादेखि नेपालीहरुको स्वाभिमानमाथि खेल्ने व्यापार सुरुवात गरियो ।
सुगौली सन्धि गरी नेपालको ठूलो भूभाग भारतीय भूमिमा मिलाइयो । उसले चलाखीपूर्ण ढंगले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो । यसै सन्धिबाट नेपाली युवाशक्तिलाई बेलायती स्वार्थका खातिर सेनामा पलायन गर्ने बाटो खुला गरिएको हो । यसबाट नेपालप्रति बेलायती नियत ठीक थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो नियत हालै बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा नेपालको संविधानको सवाललाई लिएर जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा झन् प्रस्ट देखिएको छ । यी घटनाहरूबाट बेलायत कहिल्यै पनि नेपालको असल मित्र थिएन भन्ने कुरा हामी सारा नेपालीले बुझ्नुपर्छ ।
गोरखा भर्तीको माध्यमबाटै बेलायतले नेपालमाथि आफ्नो अघोषित उपनिवेश कायम गर्यो । नेपालको युवाशक्तिलाई कौडीको मोलमा खरिद गरेर साम्राज्य विस्तारमा उपयोग गर्ने यो अभियान फरक ढंगले अहिले पनि जारी छ । नेपाली शासकहरूका सत्ता स्वार्थ र बेलायती साम्राज्यको स्वार्थका बीच भएको साँठगाँठले चलेको यो षड्यन्त्रमाथि नेपालमा जेजस्तो बहस हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।
गोरखा भर्तीको नाममा नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सैनिक सेवामा लैजाने कार्यमा आजसम्म कहिल्यै पनि बहसमा नल्याइएका यथातथ्य र त्यसले नेपाली नागरिक र तिनको स्वाभिमान अनि सिंगो देशलाई पारेको अपूरणीय क्षति र दुष्परिणामका बारेमा हामी विश्वसामु सवाल उठाउन चाहन्छौँ ।
ब्रिटिसले नेपालका खास—खास जातिलाई मात्र किन रोज्यो ?
अंग्रेजलाई वीर लडाकु चाहिएको थियो भने नेपालसँग युद्ध गर्दा उनीहरू स्वयंले देखेका र त्यो जमानामा वीर कहलाइएका खस क्षेत्री छँदै थिए, तर उनीहरूलाई भर्ती गरेन । यसका केही कारणहरू छन् ।
पहिलो, यी जातिहरू एसियामा बसेका खस–आर्य जाति भए पनि वास्तवमा अंग्रेजहरूकै नश्लका थिए । त्यतिबेला उनीहरूको जनसंख्या थोरै थियो, र बेलायतले उनीहरूलाई युद्धमा होमेर मास्न चाहेन ।
दोस्रो, खस–आर्य जातिहरू अलि टाठा थिए र उनीहरुमा आफूमाथि भएको शोषणलाई छिटो बुझ्न सक्ने क्षमता थियो । यो बेलायतका लागि जोखिमको विषय थियो । त्यसैले भर्ती गरेन ।
अंग्रेजलाई सोझा र इमानदार जनजातिहरू मात्रै चाहिएको थियो भने तराईका एकै क्षेत्रमा बस्ने बहुसंख्यक थारु, राजवंशी र धिमाल छँदै थिए । उनीहरूलाई पनि लगेन । पहाडी भेगका श्लका जातिलाई मात्र किन रोज्यो ? यसका विशेष कारणहरू छन् ।
पहिलो, यी जातिहरू सोझा र इमानदार भएकाले आफूलाई दास बनाएको र शोषण गरेको चाल पाउँदैनथे ।
दोस्रो, पहाडी भेग ढाकेर बसेका यी जातिहरूको जनसंख्या बढ्दै थियो । यी जातिहरूले लेखपढ गर्ने अवसर पाएमा विद्वान् र वैज्ञानिक हुन्छन्, र शासनसत्तामा पनि हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने नेपालका राणा र अंग्रेजलाई राम्रोसँग थाहा थियो । उनीहरू सचेत भएर राजनीति गर्न थाले भने राणा शासक र अंग्रेजलाई खतरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग थाहा थियो भने उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीन पनि मंगोल नश्लकै जातिहरुको थियो । त्यसकारण नेपालका पहाडी भेगका मंगोल नश्लका जातिहरूलाई फैलिन दिनुहुँदैन भन्ने राणा र अंग्रेजको बुझाइ थियो । यसैले षड्यन्त्र गरी पहाडका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु र केही तामाङलाई खोजीखोजी ब्रिटिस सैनिक सेवामा लैजान सुरु गरिएको हो ।
नेपालका यी जातिलाई पहाडी भेगबाट विस्थापित गर्ने तत्कालीन राणा शासक र तिनका मित्र बेलायतीहरुको राजनीतिक षड्यन्त्र थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने एक ताजा उदाहरण हो, वर्तमान नेपालको लोकतान्त्रिक सदनका सांसदहरूले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था । यस व्यवस्थाले ब्रिटिस सैनिक सेवामा वा अन्य कुनै कामले विदेशमा गएर बसेका नेपालीको नागरिकता खोस्ने काम गरेको छ ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको सदनले विदेशी सेनामा गएका र विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको बारेमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारको हनन गर्नु हो । किनभने विदेशमा बसेका लाखौँ नेपालीहरू नेपालमा बसेकाहरूभन्दा शिक्षित र सीपयुक्त छन् र नेपालप्रतिको उनीहरूको लगाव पनि उत्तिकै छ । नेपालप्रति उनीहरूले गर्न सक्ने योगदानको अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै उनीहरूले नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने बाटो पनि यो संविधानले टुटाइदिएको छ । अब उप्रान्त उनीहरूको रेमिट्यान्स नेपालमा आउँदैन । यो राष्ट्रको लागि ठूलो घाटा हो ।
झन् बेलायती सैनिक सेवामा जाने नेपालीहरूको बारेमा जुन निर्णय गरिएको छ, त्यो त सरासर अपराध नै हो । सरकार आफैले आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेशी सेनामा पठाउने अवस्था र व्यवस्थाको सिर्जना गरेर आफैले विदेशी सेनामा गएको बहानामा उनीहरूको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुन पाउने अधिकारको हनन गरेको छ । यो दुवै मुलुकका शासकहरूले नेपालका मंगोल नश्लका जातिहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा आज झनै पुष्टि भएर आएको छ ।
राणा शासकले गरेको राष्ट्रहित, जनहित विपरीतका कुकार्यलाई लोकतान्त्रिक सदनका सांसदहरूले लालमोहर लगाउने काम गरेका छन् । यसैले सांसदहरूको राष्ट्रियता र जनवादको नाराको वास्तविक अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा अब सारा नेपाली प्रस्ट बुझ्नुपर्छ ।
यसरी गरियो नेपाल र नेपालीहरूको बर्बादीको सुरुवात
सन् १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भयो । नेपाल र बेलायती साम्राज्यले आआफ्ना स्वार्थको निमित्त नेपाली युवाहरूको स्वाभिमानमाथि सौदाबाजी गरे । भारतीय भूमिमा राज गरिरहेका अंग्रेजलाई खुशी पारेर आफ्नो शासनसत्ता टिकाइराख्नु राणा शासकको स्वार्थ थियो भने राणालाई खुशी पारेर सित्तैमा यहाँका युवाहरूलाई आफ्नो सैन्य आवश्यकता पूरा गर्न लैजानु अंग्रेजको स्वार्थ थियो । यी दुई देशका शासकहरूका स्वार्थका निमित्त ऊर्जाशील नेपाली युवाहरू बलीका बोका बन्न पुगेका हुन् ।
राणा शासकले बेलायती गल्लावालाहरूलाई नेपालको गाउँ—गाउँमा पठाएर श्री ३ महाराजाको हुकुम भन्दै चौधदेखि चालीस वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई गाउँ नै खाली हुने गरी भारतको कुनाघाट डिपोमा पुर्याउन थाल्यो । उनीहरूका आमाबाबु र जहानपरिवार कसैलाई पनि उनीहरूलाई किन लगिँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिइँदैनथ्यो । गल्लाको पछिपछि लाम लगाएर लगिने युवाहरू स्वयंलाई पनि कहाँ र किन लगिँदैछ भन्ने बारे केही बताइँदैनथ्यो । त्यतिबेला श्री ३ महाराजको हुकुम भनेपछि कसैले सोध्ने हिम्मत पनि गर्न सक्दैनथे । एक्कासी भारतको कुनाघाट ब्रिटिस सैनिक डिपोमा पुर्याएर ‘तिमीहरूलाई लडाइँको लागि ल्याएको हो’ भन्ने कुरा सुनाउँदा ती युवाहरू स्तब्ध हुन्थे । तिनीहरूलाई सामान्य तालिम दिएर युद्धको भुमरीमा होमिन बाध्य तुल्याइन्थ्यो ।
त्यस जमानामा आजको जस्तो सञ्चारमाध्यमहरू थिएनन् । लडाइँको मैदानबाट चिठ्ठी पठाउने आदेश पनि थिएन । यसरी वर्षौँसम्म आफ्ना आमाबाबु र घरपरिवारले आफ्ना छोरा र श्रीमान्कहाँ लगिएको छ भन्ने अत्तोपत्तो सम्म नपाउँदा वृद्धअवस्थाका आमाबाबु र परिवारजनहरूको मानसिकतामा कस्तो चोट पुग्यो होला ? अर्कोतर्फ वृद्ध अवस्थामा छाडिराखेका उनीहरूका आमाबाबु र परिवारजनसँग वर्षौँसम्म बेखबर भई भोकभोकै युद्ध लडिरहेकाहरूको मानसिक अवस्था कस्तो भयो होला ? यसबाट गोरखा समुदायमाथि कुन हदसम्मको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वीर शमशेरको उर्दी
नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा कसरी पठाइन्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा वीर शमसेरको उर्दी हेरे पुग्छ । अंग्रेज शासकले जनजातिका ३३ हजार युवाहरू पठाइदिनू भनीे वीर शमसेरको पालामा अनुरोध गर्दै चिठ्ठी पठाएका थिए । त्यही अनुरुप वीर शमसेरले ३३ हजार युवाहरू जम्मा गरी पठाउनू भनी गाउँगाउँमा गल्लावालाहरू खटाइ पठाए । एक महिनापछि जनजातिबाट यति धेरै युवा पुर्याउन सकिएन भन्ने जाहेरी खटिएका गल्लावालले दिएपछि हाम्रा मित्र अंग्रेजले पठाइदिनू भनेपछि हामीले जसरी पनि पठाउनैपर्छ, जनजाति युवाहरू पुगेनन् भने खस—क्षेत्री लगायतका अन्य जातिबाट पनि पठाउनू भन्ने उर्दी गरेको इतिहास साक्षी छ ।
त्यसपछि मात्र अन्य जातिहरूलाई पनि बेलायती सेनामा लान सुरु गरिएको थियो । नेपालका राणा शासकले यस्तो राष्ट्रघाती परम्परा र कुसंस्कार नबसालिदिएको भए अहिले कुनै पनि नेपाली युवाहरू बेलायती सेनामा छाती नाप्न जाने थिएनन् ।
प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भयो । बेलायतले आफूलाई चाहिने केही गोरखाहरू राखेर बाँकी सबैलाई नेपाल फर्काउने निर्णय गर्यो । लडाइँका क्रममा कति मारिए, कति अपाङ्ग भए, कति वेपत्ता भए भन्ने कुराकोत कुनै सूचना दिइएन । जो जो लडाइँबाट जसोतसो बाँचेर आएका थिए, तिनको वीरता र इमानदारिताको कदर गर्दै तलब, पेन्सन वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा बेलायतले कौडी समेत नदिई रित्तो हात नेपाल पठाइदिएको थियो । यतिसम्म कि युद्धमा लागेको घाउको समेत उपचार नगराई नेपाल फर्काइदिएको हृदयविदारक घटनालाई हामी नेपालीले कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौँ । प्रमाणको लागि बेलायतका पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ मानवअधिकारवादी इयान म्याकडोनल्डको नेतृत्वमा रहेको सत्यतथ्य छानविन आयोगले पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष भेटी तयार पारेको रिपोर्ट ‘द फर्गटन भेटेरान्स’ हेरे प्रस्ट हुन्छ ।
जवानी अवस्थामा नेपालका शासक र बेलायती साम्राज्यको स्वार्थको लागि घर छाड्न बाध्य पारिएकाहरू वर्षौँपछि कालको मुखबाट बाँचेर घर आइपुग्दा उनीहरूले आफ्नो घरको विजोग र बर्बादी सिवाय केही पनि देख्न पाएनन् । वृद्ध अवस्थामा छाडिराखेका आमाबुबा छोराको मुख हेरेर मर्ने इच्छा गर्दागर्दै परलोक भइसकेका हुन्थे । घर घरबारी, पशु चौपाया बेवारिसे भएर लथालिङ्ग भइसकेका हुन्थे ।
वर्षौँसम्म आफ्नो श्रीमान् बाँचे या मरेको अत्तोपत्तो नपाएपछि कसैकसैले त घर छाडेर हिँडिसकेका हुन्थे । यी अभागी लाहुरेहरूका घर भत्किएर लथालिंग भइसकेको हुन्थ्यो ।
एकातिर आफूले छाड्नुअघिको त्यस्तो खुशहाल परिवारको बेहाल देख्नुपर्थ्यो भने अर्कोतिर विश्वमा बहादुर बनेर बेलायतलाई विश्वको सर्वशक्तिमान बनाइदिँदा पनि उसबाट पशुसरह व्यवहार खेपेर आउनुपर्दा उनीहरूको दशा कस्तो भयो होला ? हामी कसको लागि बहादुर बनेका थियौँ ? कसको लागि जीवनको बलिदान गरेका थियौँ ? आज प्रत्येक नेपालीले नेपाल र बेलायती सरकारसँग यो प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि यसरी फुटेको कौडी नदिई रित्तो हात नेपाल फर्काइएकाहरुको प्रत्येकको हातमा तीन—तीन महिनामा ब्रिटिस सैनिक डिपोकुनाघाटमा आएर रिफ्रेसर तालिम गर्नुपर्छ, युद्ध भयो भने फेरि आउनैपर्छ भन्ने व्यहोराको चिट्ठी थमाइन्थ्यो ।
सन् १९३९ को दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि बेलायतले आफ्नो सैनिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि दुई लाख पचास हजार नेपाली युवाहरूलाई लगेको थियो । यस युद्धमा पनि गाउँ नै खाली हुने गरी लगेर सामान्य तालिम मात्र दिई युद्धको भूमरीमा होमेको दृष्टान्त हामी कसैबाट छिपेको छैन । यीे दुई विश्वयुद्धमा हजारौँ नेपाली मारिएका छन्, हजारौँ वेपत्ता पारिएका छन्, लाखौं घाइते भएका छन्तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाका सम्बन्धमा घरपरिवारलाई कुनै खबर दिइएको छैन ।
सन् १९४७ सालभन्दा पूर्व गोरखाहरूलाई यसरी दास बनाइन्थ्यो
सन् १९४७ सालभन्दा पूर्व गोरखाहरूलाई बेलायत सरकारले विनातलब उनीहरूलाई युद्धमा परिचालन गरेको थियो । सन् १९४८ पछि मलायामा लगिएका गोरखाहरूको लागि बेलायत सरकारले छुट्टै नियम बनायो । केही तलब र पेन्सनको व्यवस्था गरियो, जसमा गोरखाहरूले बेलायती सार्वभौमिकता, राजमुकुट र जनताप्रति वफादार भई सेवा गर्नुपर्ने सर्त थियो भने उनीहरूले पाउने तलब र पेन्सन नेपालको जीवनस्तर हेरी दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । सेवा गर्नुपर्ने बेलायतको तर तलब र सुविधा भने नेपालको जीवनस्तर हेरी दिइने ! यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ छ ?
हुन त विश्वमा लोकतन्त्रको जननी मानिने देशले आफ्ना राष्ट्रसेवकहरूलाई उसको रंगको आधारमा यस्तो विभेदकारी नीति बनाउनु उसको नैतिकताले दिने कुरा थिएन । तर पैसाको लागि बेलायतले कतिसम्म गिरेर अन्याय गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सन् १९४७ पछि नेपालबाट भर्ती गरी लगिएका गोरखाहरूलाई विभेदकारी गोरखा पोलिसीअन्तर्गत राखिएको थियो र उनीहरूलाई बेलायती सैनिक सेवाको मान्यता थिएन एबनभ ट । यसरी उनीहरुलाई बेलायत वा उसका उपनिवेशमा पुयाउनेकाम मेनपावर सप्लाई जति मात्र थियो । त्यसैले गोरखाहरूको हैसियत भनेकोदास सरहको थियो ।
बेलायती सदनले आफ्ना राष्ट्रसेवक सैनिकका लागि दुई खाले कानुन बनाउँछ
विश्वले उत्कृष्ट सदन र लोकतन्त्रको जननी भनी मानिने बेलायती सदनले आफ्ना राष्ट्रसेवक सैनिकलाई उसको रंग हेरी जाति र राष्ट्रको आधारमा फरक—फरक सैनिक ऐन कानुन बनाउँछ । बेलायती नागरिकको लागि ब्रिटिस आर्मस्फोर्सेस याक्ट (British Arms Forces Act) अन्तर्गत भर्ती गर्छ, र उनीहरुले सम्पूर्ण सूविधा र अधिकार पाउँछन् ।
सन् १९४७ साल पछि पनि गोरखाहरुलाई कानुनी रुपमै शोषण गर्दै दास बनाउने कुत्सित मनसायले गोरखाली सेनाको लागि छुट्टै ऐन कानुन बनायो । जसलाई गोरखा पोलिसी (Gurkha Policy) भनिन्छ । गोरखाहरुको लागि बेलायती गोराको भन्दा धेरै न्यून तलब तथा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको छ ।
यो विभेदकारी गोरखा पोलिसी ब्रिटिस संसदले बनाएको हो भने यो सदनलाई के—को आधारमा विश्वको उत्कृष्ट सदन भनेर मान्ने ? यसलाई जातिवादी सदन किन नभन्ने ? यदि योगोरखा पोलिसी ब्रिटिस सदनले बनाएको हैन भने गोरखा ब्रिगेड सरासर गैरकानुनी संस्था हुन जान्छ । यस्तो गैरकानुनी संस्थामा भर्ती गरेर कसैलाई युद्धमा लान पाइँदैन । यसरी जबर्जस्ती लगेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार अपराध ठहरिन्छ ।
ब्रिटिस गोरखा भन्ने बित्तिकै बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक भनी विश्वले चिन्दछ । यी गोरखाहरूको जन्मभूमि नेपाल हो भने कर्मभूमि बेलायत हो । जन्मभूमि र कर्मभूमिमा समान अधिकार पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर बिडम्बना, ३० सेप्टेम्बर २००८ का दिनसम्म बेलायती सैनिक सेवाबाट अवकाश लिएर नेपाल फर्केका कुनै पनि गोरखाहरूलाई बेलायतमा जान रोकिएको थियो । सोही दिनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका माननीय न्यायाधीस निकोला ब्ल्याकले तथाकथित त्रिपक्षीय सम्झौतालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि मात्र सबै गोरखा र तिनका परिवारलाई बेलायत जाने ढोका खुलेको हो ।
न्यायाधीसको यसै फैसलादेखि मात्र हाल सेवामा रहेका गोरखाहरूलाई बेलायती सैनिक सेवाको मान्यता दिँदै समान सुविधा दिइएको छ । यो फैसला हुनुभन्दा पहिलेका गोरखाहरूलाई बेलायत सरकारले दुई सय वर्षसम्म दासको रुपमा राखेको थियो ।
