काठमाडौं १४, वैशाख / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सरकारको सिफारिसमा बैशाख २१ गतेका लागि व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबारै बैशाख २१ गते विहान ११ बजेका लागि संसदको बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो । राष्टपति भण्डारीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाई संसद बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि उक्त मितिमा संसद बस्नेगरी आवश्यक तयारी पुरा भएको लिखित जानकारी सोमबारै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गरेकी थिइन् । संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना यता अविधेशन मितिबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच परामर्श हुने अभ्यास भए पनि राष्ट्राध्यक्षलाई सरकारबाट भन्दा पहिले नै सभामुखले पत्र पठाएको यो पहिलो अभ्यास हो । सभामुखको उक्त कदमप्रति सरकार रुष्ट छ ।
नयाँ संविधानमा संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने पूर्ववर्ती संबैधानिक प्रावधानको निरन्तरता छ । ‘संसद बोलाउने अधिकार सरकारको हो, तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि मात्रै सभामुखले सदन बस्ने मिति थाहा पाउदा कहिलेकाही आवश्यक तयारी अपुग हुन सक्छ,’ संसदीय मामिलाका एक विज्ञले भने, ‘यस्तो अप्ठ्यारो नपरोस भनेर २०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्राध्यक्ष समयक्ष अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्नु अघि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच परामर्शको अभ्यास सुरु भएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा तय भएको अधिवेशनको मितिबारे सरकारको सिफारिस राष्ट्राध्यक्षकहा पुगेको यकिन भएपछि मात्रै सभामुखका तर्फबाट सोही मितिका लागि आफ्नो तयारी पुरा भएको व्यहोराको औपचारिक पत्र राष्ट्राध्यक्षकहा पठाउने गरिएको उनले बताए ।
बैशाख २१ मा सदन राख्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख ओनसरी घर्तीबीच पनि परामर्श भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस हुनु अगावै संसद सचिवालयको पत्र शितलनिवास पुगेको हो । सभामुख र संसद सचिवालको उक्त ‘हेलचेक्राई’प्रति सरकार असन्तुष्ट छ । संसद सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले भने संसदको अधिवेशनबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइएको पत्र नेपालको संसदीय अभ्यास अनुरुप भएको दावी गरे । ‘पहिले पनि यसैगरी पत्र पठाउने गरिएको हो,’ उनले भने ।
११ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईका भएको सिफारिस न्याय परिषदमै पठाउने घर्तीको कदम पछि उनको न्यायपालिका र प्रमुख सत्तारुढ घटकसंगको सम्बन्ध चिसो छ । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संबैधानिक परिषदको निर्णय पुस्तिकामा पनि हस्ताक्षर गरेकी छैनन । स्रोतका अनुसार सभामुखका समग्र क्रियाकलापबारे सरकारका तर्फबाट कुराकानी गर्न मंगबार गरिएको प्रयास उनको स्वाथ्यका कारण संभव नभएको हो । ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले उहाँसंग भेटका लागि समय माग्नु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो– ‘तर सभामुखको स्वाथ्यका कारण भेटघाट संभव भएन ।’ एक साता लामो बेलायत भ्रमणमा जानु अघि उनको ललितपुरस्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार भएको थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसंगै व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको सदनको यो दोस्रो अविधेशन हो । वर्षे अधिवेशन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रीत रहने भएपनि अन्य केही अत्यावस्यक विधेयकमा छलफल हुन सक्छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयनसंग सम्बन्धीत झण्डै दुई दर्जन विधेयक तयारी अवस्थामा राखेको छ । ‘विभिन्न मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिहरका छन्,’ कानुन सचिव टेक प्रसाद ढुङ्गानाले भने ।
