काठमाडौं १२, चैत / माध्यमिक तहको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुन कम्तीमा एमफिल उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आधारभूत तहको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ ।
हाल कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिन्छ । यसअघि कक्षा १–५ सम्मलाई प्राथमिक तह, कक्षा ६–८ सम्मलाई निम्न माध्यमिक तह र कक्षा ९–१० लाई माध्यमिक तह मानिन्थ्यो ।
प्रावि तहका लागि एसएलसी, निमावि तहका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह (आईए वा सो सरह) र मावि तहका लागि स्नातक तह उतीर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन योग्य मानिन्थे ।
तर, समग्र शिक्षा नीतिको विषयमा सुझाव दिन गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यतामा फेरबदलको प्रस्ताव गर्दै मूल समितिमा मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि यो प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस उपयोगी हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको ८० प्रतिशत विद्यालय राम्रो नभएकाले त्यसको सुधारका लागि यो प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ ।’
प्रधानाध्यापक करारमा, ५ वर्षमा नवीकरण
प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापलाई करार सेवामा नियुक्त गरेर हरेक पाँच वर्षमा करार नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी नियुक्त प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिप्रति, व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति र शिक्षकहरु प्रध्यानाध्यापकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएकाहरुलाई शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने र लाइसेन्स हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल शिक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छैन ।
शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम र विशेष तालिमको ब्यवस्था मिलाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा शिक्षक दरवन्दी अनिवार्य मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक
भूगोलअनुसार शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाउने हालको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र काठमाडौं उपत्यका र तराई–मधेसमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेका छन् ।
त्यसको सट्टा ३५ विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षकको दरवन्दी ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा कम्तीमा दुई कर्मचारी, एक प्रशासन, एक लेखा र एक जना आयाको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
एक स्थानीय तह, एक आवासीय विद्यालय
प्रतिवेदनमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा आवासीय विद्यालय हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । ‘आवासीय विद्यालय हाल हाम्रा जस्ता सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकाश विद्यार्थीहरु साहारा बिहिन छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उनीहरुलाई पठन पाठनमा भन्दा पनि दैनिक विहान बेलुकाको खाना र बस्नमा समस्या छ । त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी प्रत्येक स्थानिय तहमा एउटा आवासीय विद्यालयहरु तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
आवासीय विद्यालयको ब्यवस्थाले सडक बालबालिका, बालश्रम तथा घरेलु कामदारका रुपमा रहेको बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउन सहज हुने तथा विद्यालय बीचैमा छोड्ने दर घटाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
१० वर्षभित्र निजी विद्यालय मुनाफारहित
प्रतिवेदनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय आगामी १० वर्षभित्र मुनाफारहित भइसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले ‘कम्पनीबाट सञ्चालित विद्यालयहरु १० वर्ष भित्र अनिवार्य सेवामुलक संस्थाको रुपमा नाफा नलिने कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्ने’ भनेको छ ।
‘कम्पनीको सम्पत्तिको हकमा १० वर्षपछि सो सम्पती विद्यालयलाई दान दिन वा ऋण, दायित्व, कर फरफारक गर्ने वा सम्पत्ति सोही संस्थाको नाममा राख्नुपर्ने’ सिफारिस छ ।
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत पुसमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि एक दशकमा सबै निजी विद्यालयहरू सेवामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले अब खुल्ने विद्यालयहरु सबै मुनाफारहित हुने भनेको छ । त्यसअनुसार, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन निजी ट्रष्ट, सार्वजनिक ट्रष्ट र सहकारीबाट सञ्चालित हुन सक्नेछन् । यी सबै सेवा भावले मुनाफारहित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
(अनलाईन खबरबाट साभार)
