८ असार २०८१, शुक्रबार | Fri Jun 21 2024

ग्रामीण पत्रकारिता



आत्माराम राजवंशी

गौरीगंज /
ग्रामीण शब्दको अर्थ प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश अनुसार गाउँमा वस्ने, गाउँले, देहात, गाउँवासी वा गाउँमा हुने बुझिन्छ । जहाँ मानविय आधारभुत आवश्यकताहरुको अप्राप्यता र अभाव हुन्छ । संचार, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षासंगको पहुँच हुदैन गाउँका मानिसहरुको, भए पनि अप्राप्त हुन्छ । उनीहरुको आधारभुत आवश्यकताहरु पुरारुपमा पूर्ति हुदैन । त्यो देहात जहाँ आफ्नै खालको रहनसहन, सामाजिक मर्यादा, मुल्य, मान्यता, संस्कृति र धार्मिक मान्यताहरु हुन्छन् । बाहिरी संसारसंग कुनै मतलव राखिदैन त्यहाँ । त्यो जगमा रहेर ग्रामिण पत्रकारिताको अवस्थाबारे लेख्नु एकदमै कठिन कार्य हो ।
सूचना प्रविधिले शहरलाई मात्रै होइन ग्रामीण जिविकामा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ । इन्टरनेटको विश्वव्यापी पहँुचको फलस्वरुप आज बालबालिका र युवाहरुको आचरणमा परिर्वतन ल्याई समग्र विकासका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । इन्टरनेटले बालबालिका हुन् वा युवा या वृद्व–वृद्वा सबै पुस्ताका मानिसहरुलाई चाहे शहरका होस् वा गाउँका सबैमा ‘अध्यारो – उज्यालो’ अर्थात सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याका मध्ये १ करोड ४० लाख मानिसहरु इन्टरनेटको पहँुचमा छन् । उनीहरु एकअर्कासंग इन्टरनेट मार्फत जोडिएका छन् । त्यसकारण के गाउँ के शहर सबक सब विश्व एउटा बस्ती जस्तो भएको छ, एउटा गाउँ जस्तो भएको छ । सरकारको अहिले इन्टरनेटको फोरजी सेवा शुरुवातीले प्रयोगकर्ताबीचको दूरी झनै नजिक ल्याईदिएको छ ।
नेपालमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहहरु छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका मध्ये संख्यामा धेरै गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका बनाउदा तत्कालिन सरकारले एउटा मापदण्ड तोकेको थियो त्यस मापदण्डको आधारमा गाउँपालिका बनाइएको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने शहर भन्दा धेरै गाउँ रहेछ । गाउँका भनु वा ग्रामीण क्षेत्रका विषयमा राष्ट्रिय मिडियाहरुमा त्यति धेरै प्रशारण वा प्रकाशित भएको पाइदैन । राष्ट्रिय मिडियाहरुमा राजनीतिक विषयवस्तुहरु, निति निर्माताका कुराहरु, न्याय सम्पादनका विषयहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशित गर्ने गरेको देखिन्छ ।
गाउँ नै गाउँले भरिएको यो देशमा गाउँका विषयहरुमा, गाउँका समस्याहरु, गाउँमा रहेका मानिसहरुका योगदानका विषयहरु, सफलता र उपलब्धीका कुराहरु, गाउँका विकासका कुराहरु जुनरुपमा राष्ट्रिय मिडियाहरुमा उठान गर्नु पर्ने हो त्यो भइराखेको छैन् । ती विषयहरु राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाको मुख्य समाचार बन्न सकेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रको विकास र समस्या राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाको लागि मुल एजेण्डा बन्न सकेको पाइदैन । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको समस्या, चुनौती, विकासका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् । केवल शहरमुखी पत्रकारिताले देशको वास्तविक समस्या र चुनौती के हो भन्ने यकिन आंकलन गर्न सकिदैन । देशको समग्र विकासमा ग्रामीण पत्रकारिताले अहम भुमिका खेल्दछ । त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर सरकारले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्ने वा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका संचार गृह मिडियाहरुलाई सशक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्ने वा संचार गृहहरुलाई सरकारले विशेषरुपमा उनीहरुको स्थायित्वको लागि पहल गर्नुपर्दछ । यति भनिरहँदा सरकारले संचारगृह वा संचारकर्मीका लागि संचार शीर्षकमा बजेट नछुट्याएको भने होइन ।

हरेक नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा संचार शिर्षकमा लाखौ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पाउँछौ तर यसको समानुपातिक र समावेशी रुपमा संचार गृहहरुलाई समानुपातिकरुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अरु कुनै सूचना वा जानकारी वितरण गर्ने गरेको पाइदैन । ठुल –ठुला संचार गृह, शहर केन्द्रित संचार गृह वा राष्ट्रिय मिडियाको पोल्टामा ठुलै रकमको विज्ञापन र सूचनाहरु पर्ने गर्दछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले प्राय ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटको योजना भए खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत टेन्डर आव्हान गरेर राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा नै सूचना प्रकाशित गछनर्् । जुन नत स्थानिय ग्रामीण क्षेत्रका उपभोत्ताहरुमाझ त्यो पत्रिकाको पहुच हुन्छ नत स्थानिय संचार गृहहरुलाई नै आर्थिकरुपमा मद्यत मिल्छ । तर पनि स्थानिय संचार गृह वा अनलाइन पत्रिकाहरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरुमा मात्र टेन्डर आव्हानको सूचना दिने गरेको पाइन्छ ।


ग्रामीण क्षेत्रको विकास, प्रर्वधन र सम्बर्धनमा ग्रामीण मिडियाको ठुलो हात हुन्छ । ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बसेका मानिसहरुको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । ग्रामीण पत्रकारिताले ग्रामीण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा एउटा छोटो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु । सन् १९७५ मा भारत सरकारले युनेस्कोको सहयोगमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रही ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्ने उद्येश्यले क्क्ष्त्भ् को शुरुवात गरेको थियो । भु– उपग्रह टेलिभिजन परिदृश्य र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि जनचेतना फैलाउन सहयोग पुर्याउने उद्येश्यले क्क्ष्त्भ् का कार्यक्रमहरु एक वर्षसम्म सञ्चालनमा रहे । आर्थिकरुपमा विपन्न भारतका २० जिल्लाका १४ सय गाउ“हरु –आन्ध्र प्रदेश, विहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उडिसा, राजस्थान र गुजरातलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली (म्ष्चभअत च्भअभउतष्यल क्थकतझ) बाट समुदायमा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसै कार्यक्रमलाई लिएर ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने सम्बन्धमा क्ष्लमष्बल क्उबअभ च्भबभबचअज इचनबलष्शबतष्यल (क्ष्क्च्इ) ले एक अध्ययन गरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसबेला बच्चा जन्माउन नसक्ने हजारौं महिलाहरुलाई स्वास्थ्य र सुरक्षित शिशु सुत्केरी र मातृशिशु कल्याणका बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । क्क्ष्त्भ् का कार्यक्रमहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्वि भई विकास गर्न निकै उपयोगी सावित भएको थियो ।
त्यस्तै झापाको गौरीगंज गाउँपालिका सञ्चालित कोचिला न्युज अनलाइन पत्रिकाले कामै नसकाई २१ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिले असार मसान्तमा निकासा गरेको उक्त समाचार अनलाइनले मिति २०७६ साल भदौ महिनाको अन्तिम सातामा समाचारसहित भिडियो सार्वजनिक गर्यो । गौरीगंज गाउँपालिकाको वार्ड नं. ५ चिल्लाहारामा स्थायीरुपमा बसोबास गरिरहेका विपन्न दलित मुहसर परिवारका ७ वटा घर निर्माण गर्नु पर्ने थियो । तर घर निर्माण कार्य सम्पन्न नगरि २१ लाख रुपैया“ निकासा गरेरे उल्टै ती विपन्न मुहसर परिवारको कोहीसंग १० हजार, कोहीसंग १५ हजार रुपैया उपभोक्ता समितिले लिएको थियो । घर निर्माण कार्य पनि अधुरा छोडी उनीहरुलाई रकम अनुसारको कार्य सकिएको भन्दै धम्काइएको थियो । घर निर्माण गर्न ठेक्का लिएका मिस्त्रीलाई पनि २५ हजार रुपैयाँ घाटा लाग्यो भन्दै दिएको थिएन । यी कुरा अनलाइन पत्रिकाले समाचार सहित भिडियो सार्वजनिक गरे पश्चात त्यसको भोली पल्ट देखि अपुरो रहेको घरको निर्माण कार्य शुरु भई सम्पन्न भयो । मिस्त्रीसंग लिएको रकम पनि फिर्ता भयो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई स्थानिय तवरबाट दबाब झेल्नु परेको थियो । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई ग्रामीण क्षेत्रका मिडियाको प्रभावले स्थानिय तहमै आज ती पिडित मुहसर परिवारको उद्वार भयो ।
त्यस्तै गौरीगंज गाउँपिालिकाकै वार्ड नं. २ मा कृषकका नाममा आएको १८ लाख रुपैयाँ टाठा बाठाले कसरी दुरुपयोग गरे विषयमा ग्रामीण क्षेत्रका मिडियाले सो घटनाको सविस्तार सार्वजनिक गर्यो जुन कि राष्ट्र स्तरमा तहलका नै मच्यो जसलाई मुलधारका मिडिया हाउसहरुले पनि प्राथमिकताका साथ छापे । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु र घटनाहरु छन् जुन यो सानो लेखमा अटाउन सम्भव छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका संचार गृह, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरुमा आर्थिक अभाव र दक्ष जनशक्तिको कमी छ । आर्थिकरुपमा आम्दानीको निश्चित स्रोत नहुनु, विज्ञापनको न्युनता र स्थानिय तहहरुले पनि स्थानीय संचारगृहहरुलाई समानुपातिकरुपमा सूचना र जानकारी उपलब्ध नगराउनु यसको मुख्य चुनौती हो । आर्थिक अभाव र दक्ष जनशक्तिको कमीको बीचमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्नु ठुलै चुनौती र समस्या छ ।

गाउँ घरमा सबै चिनाजानका मानिसहरु कोही भाई भतिजा, काका–काकी, मामा–माइजूु, फुपू , सास–ससुरा, सालो साली, इष्ट मित्र कोही नकोहीसंग नाता पर्ने हुन्छ नै जो सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति हुनसक्छन् । उनीहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि हुनसक्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा ती व्यत्तिले सार्वजनिक कार्यहरुमा कुनै ढिला सुस्ती, बजेटमा अनियमितता , नगर वा गाउँपालिकाबाट दिने सेवा सुविधाहरुमा न्योचित वितरण गरेन भने उनीहरुको विषयमा लेख्न वा बोल्न खोज्दा एकचोटीलाई भै गो अब देखि त्यसो हुदैन भन्दै अनुनय विनय गर्ने अवस्थाबाट गुर्जनु पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ ।
राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले गरेका अनियमिताका विषयमा लेख्न वा बोल्न खोज्यो भने विभिन्न माध्यमबाट रोक्न प्रयास गर्ने, विभिन्न धाकधम्की र प्रलोभन देखाएर घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयासहरु पनि नहुने गरेका होइनन । यी र यस्ता समस्याहरु मलाई लाग्छ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका संचारकर्मीले भोगिरहेको हुनुपर्छ । पत्रकारहरुको कलमको मुल्य तोक्ने, सके कलम नै बन्द गर्ने प्रयासहरु पनि भइरहेका होलान । तर पत्रकारको व्यवसायिक हक हित तथा सुरक्षाको लागि वकालत गर्ने छाता संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुले भोगीरहेका कठिनाई, समस्या र चुनौतीहरुको खोजी गर्नु पर्दछ । उनीहरुको पेशागत क्षमतालाई अभिवृद्वि गर्न बेलाबेलामा विभिन्न तालिम, सेमिनार, गोष्ठिमा सहभागि गराईनु पर्दछ । उनीहरुको संस्थागत विकासका लागि पनि महासंघ लाग्नुपर्दछ । संचारसंग आवद्व संस्थाहरु प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभागलगयतले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका संचारगृह र अनलाइन पत्रिकाहरुको यकिन गरी तिनीहरुको भौतिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा, दण्डहिनताको अन्त्य, उचित राहत र विकासको लागि पहल गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार  ८ : ४१ बजे