१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार | Thu May 30 2024

सरकार ! बाँच्नलाई खोप देऊ




बिर्तामोड२०, जेठ /
कोरोना भाइरसबाट नागरिकको जीवन बचाउन तत्काल सहजरुपमा खोप उपलब्ध गराउन झापाका नागरिक अगुवाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
          सम्वाद समूह झापाको संयोजनमा विहीवार झापाका नागरिक  समाजका प्रतिनिधिहरुबीच भएको भर्चुअल छलफलमा कोरोनाबाट बच्ने अन्तिम विकल्प खोप नै भएकाले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो । उनीहरुको एउटै आवाज थियो — सरकार ! बाँच्ना लागि कोरोनाबिरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) देऊ ।
          उनीहरुले सबै नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन माग गरे । यदि सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिन सक्दैन भने सक्नेबाट शुल्क लिएर  र विपन्नलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन पनि नागरिक अगुवाहरुले सुझाव दिएका छन् । खोप खरिदका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकार तथा अन्य सामाजिक एवम् निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिएर सहज बनाउनु पर्ने बताइएको छ । स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले खोप खरिदका लागि चासो देखाइरहेका बेला संघीय सरकारले प्रक्रियालाई सहज बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
          नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा सभापति लोकराज ढकालले खोपलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ झापाका अध्यक्ष हरि गौतमले सबै नागरिकमा सहजरुपमा खोपको सुनिश्चता हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईले खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई नागरिकस्तरबाट रचनात्मक दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।
          नेपाल बार एशोसिएशन झापाको मानवअधिकार समिति संयोजक टंकप्रसाद दंगालले खोप उपलब्ध र उपचार सहज बनाएर जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
मानवअधिकारकर्मी डा. रुपक खनालले तत्काल नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर नागरिकको जीवन बचाउन सरकारलाई आग्रह गरे । मानवअधिकारकर्मी डा. केपी सुबेदीले सबै नागरिकको पहुँचमा तत्काल खोप उपलब्ध गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरे ।
          नारी सञ्चारगृह झापाकी संस्थापक अध्यक्ष सावित्रा दाहालले नागरिक तहबाट दवाव सिर्जना गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कोचिला महिला फ्रन्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशीले स्थानीय सरकारमार्फत भएपनि तत्काल खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । सञ्चारकर्मीहरु लक्ष्मी उप्रेती, नरेन्द्र ढकाल, बिनोद पाण्डे लगायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए ।
          अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले सहजीकरण गरेको छलफलबाट पाँच बुँदे निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
यस्तो छ निष्कर्षः
१) निषेधाज्ञा मात्र कोभिड नियन्त्रणको विकल्प नहुँदा तत्त्काल नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोपको व्यवस्था मिलाउन र पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भए विपन्नलाई निःशुल्क र सक्नेबाट शुल्क लिएर भएपनि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । साथै खोप खरिद प्रक्रिया सहज बनाई स्थानीय सरकार, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन अपिल गर्दछौं । यस कार्यका लागि सरकारलाई रचनात्मक दबाद सिर्जना गर्न आम नागरिकमा आग्रह गर्दछौं ।
२) नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुँदा प्रत्येक ब्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित गर्दै आवश्यक नीति र बजेटको व्यवस्था गरी तत्काल कार्यन्वयन गराउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ । र सहयोगका लागि क्रियाशिल राजनीतिक दल संग आग्रह गर्दछौ ।
३) कोभिड बाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा आग्रह गर्दै नियन्त्रणका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन सम्बद्ध निकायसंग अनुरोध गर्दछौ ।
 ४) निषेधाज्ञाको अबधिमा  ऋयलतबअत तभकष्लन एऋच्   को दायरा बढाई किट ,आइसोलेसन सेन्टर , अक्सिजन , अस्पतालको उचित प्रवन्ध मिलाई संक्रमित विरामीले तत्काल आबश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापन मिलाउन स्थानीय सरकार र सरोकारवाला संग आग्रह गर्दछौ ।
५) औषधि , उपकरण , दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कृत्रिम अभाब कालाबजारी र मूल्य वृद्धि भएकोले सो का लागि नियमीत अनुगमन र कारबाही अगाडि बढाउन तथा पारदर्शी ढंगले अक्सिजन वितरणको सेवा प्रवाह गर्न सरोकारवालासंग जोडदार माग गर्दछौ ।

प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०७८, बिहिबार  २ : ४८ बजे