१३ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Mon May 27 2024

ज्वरो नाप्न डराउने निजी अस्पताल, जनताको भरथेग सरकारी अस्पताल


१८ चैत्र २०७६, मंगलबार  

0
Shares

20200331_221528
तारामणी सापकाेटा /
निजी अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीलाई गेटबाट फर्काउन थालेपछि प्रदेश १ सरकारले विराटनगरको नेसनल ट्रेनिङको गोदामलाई अस्पताल बनाउन थालेको छ । नाफा कमाउन सक्रिय निजी अस्पतालले उपचार नगर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले कोरोनाका संक्रमितका बिरामीको उपचार गर्न अलग्गै अस्पताल बनाउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटरसहितको ५० बेडको अस्पताल निर्माण गर्नु स्वागत योग्य छ । तर, संंक्रमितको संख्या बृद्धि भए विराटनगरको ५० बेडले मात्र थेग्न सक्तैन । भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पताल लगायतका कतिपय जिल्ला अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमितको उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । हुन त अन्य अस्पताल सञ्चालन गरेजस्तो कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन सम्भव हुँदैन । तर, निजीले सेवा नदिने भएपछि सरकारी अस्पताल मात्र एक मात्र विकल्प हो ।

सरकारले सरकारी अस्पताल प्रयोग गर्दा साधन स्रोतको बचत मात्र हुँदैन, अस्पतालमा पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । यसरी प्रयोग गरिएका अस्पतालमा भएका अन्य बिरामी तत्काल बीमा लागू भएका निजी अस्पतालमा रिफर गर्न सकिन्छ । कोरोनाको महामारी सकिएपछि पुनः बिरामीको उपचार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

प्रदेश १ मा भएका साना अस्पतालको कुरा छाडौँ, मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका विराटनगरको नोवल, विराट मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेको बिर्तामोडको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमणका लागि तयारी गर्नुपर्ने हो । तर, यी निजी अस्पताल सरकारले मागे लिजमा दिने वा अस्पतालको सबै खर्च व्यहोरे कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका छन् ।

प्रदेश १ का मात्र होइन, राजधानीका ग्राण्डी, नर्भिक जस्ता ठूला निजी अस्पतालले पनि ज्वरो आएका बिरामीलाई गेटबाटै फर्काएर आफ्नो असली रुप देखाएका छन् । यस घटनाले निजी अस्पतालको नाफाखोर चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

सरकारले निजी अस्पतालको यो चरित्रबाट शिक्षा लिनु पर्छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य सेवा निजीबाट होइन, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालबाट गर्नु भन्ने सोच राख्नु पर्छ ।

ज्वरो आएका बिरामीलाई गेटबाट फर्काउने कार्यले निजी अस्पताल सेवाका लागि होइनन्, नाफाका लागि हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ । कोरोना संक्रमणको काठमाडौँको टेकुमा मात्र उपचार हुँदैछ भन्ने निजी अस्पताललाई थाहा नभएको होइन ।

राज्यले संकटमा निजी अस्पतालसँग सेवाको अपेक्षा गर्नु नै गलत हुने भएको छ । हुन त निजी अस्पताल सेवाभन्दा नाफा कमाउने उद्देश्यले नै सञ्चालन भएका हुन् । यिनीहरुसँग सेवाको अपेक्षा गर्नु नै गलत सावित भएको छ ।

प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालको नाफाखोर चरित्र बुझेर नयाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु आफैँमा राम्रो कदम हो । तर, कोरोना संक्रमणका बिरामी उपचार गर्ने एउटा मात्र अस्पताल तयार गरेर हुँदैन । कोरोनाको महामारी फैलियो भने विश्वस्तरीय भनेर प्रचार गरिएका व्यापारिक अस्पतालले गेटमा ताला लगाउँछन् ।

तर, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दैनन् । ज्वरो नाप्न आँट नगर्ने निजी अस्पताल कसरी विश्वस्तरीय भए ? निजी अस्पतालले कसरी झुट र भ्रमको व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ भएको छ । त्यस कारण सरकारले कयौँ जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ ।

प्रचारमा अस्पताल सरकारलाई दिने भनेपनि सरकारको साधन स्रोत हत्याउने र नाफा हुने भए उपचार गर्ने हुन् । अन्यथा निजी अस्पताल व्यापारिक केन्द्र नै हुन् । कोरोनाको संक्रमणफस्ट स्टेजमा भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारसँग तयारीका लागि अझैपनि समय छ । तर, निजी अस्पतालको भर पर्ने हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

हजारौँ हजारलाई संक्रमण देखियो भने राज्यसँग प्रतिबिरामी लाखौँ लाख उपचार खर्च बार्गेनिङ हुन्छ, त्यो नपाएसम्म उपचार गर्दिन भन्न सक्छन् । यसमा संघीय र प्रदेश सरकारले बेलैमा सोचे हुन्छ ।

अरुबेला जतिनै गाली गरेपनि आखिरमा देखिँदैछ, सरकारी अस्पताल, सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नै जनताका सहारा हुन् । काम नलाग्ने भनिएका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीनै जनताका सेवक हुँदा रहेछन् । आज कुनै पनि सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले हामी उपचार गर्दैनौँ भनेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले हामीलाई सुविधा होइन, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण देऊ भन्दै छन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा मात्र छाड्दा कस्तो घातक परिणाम निस्कँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन केका लागि थियो भन्ने यसैले पुष्टि गरेको छ । उनले निजीलाई मात्र छाड्दा बर्बाद हुन्छ,त्यसै भनेका रहेनछन् ।

सरकारले निजी अस्पताललाई लगाम र सरकारी अस्पताललाई दर्बिलो बनाउने यही समय हो । देशभरका स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालको पुनर्संरचना गर्ने समय पनि यहीहो । संघीय र प्रदेश सरकारले यसमै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ ।
(लेखक पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७६, मंगलबार  ४ : २८ बजे