१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार | Thu May 30 2024

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक, प्राथमिकता कृषि र पर्यटन, धरान–मुलघाट सुरुङमार्ग


२३ जेष्ठ २०७६, बिहिबार  

0
Shares

 

????????????????????????????????????

विराटनगर २३ , जेठ /  प्रदेश १ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/ ७६ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्बजनिक भएको छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । डेढ घण्टा बढी लगाएर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बिराटनगरको बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने देखि धरान–मुलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्ष प्रदेश स्तरिय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमसिलता कार्यक्रम संचालन गर्ने, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ्ग र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागी लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
हरित कृषि अभियान अन्तर्गत न्यूनतम एक सय विघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना संचालन गरिने। त्यसका लागी मल विउ, औषधी, पानी, विजुली, बाटो र प्राविधिक लगायत न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग उपलव्ध गराउने जनाईएको छ। प्राङ्गारिक ब्यवसायीक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एक सय फर्मलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

५ बर्ष भित्रमा प्रदेश मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने, एक पालिका एक अग्र्यानिक फर्म संचालन, अन्न खेर जान नदिनि र सुरक्षित भित्र्याउने अबस्थासम्म ल्याउनको लागि एक हजार किसानलाई तालिम दिईने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बाली तथा पशुपंक्षी बिमा संचालन गरिने, ४५. कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्ती रहित कृषि भूमीको रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामिण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिनेछ। बहुवर्षिय सडक तथा सडक पुल आयोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चिता गरी सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

विराटनगर-धरान-मेचिनगर-कोशी व्यारेज करिडोरको स्तरवृद्धिको लागी प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। रानी–किमाथांका सडक निमार्ण गर्ने कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। धरान-मुलघाट सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकिकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउदै लैजान प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको छ। यस अनुरुप कम्तिमा एक वस्ती एक सय परिवारको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगामी बर्षबाट शुरु गरिनेछ।

विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा स्वच्छ र सफा शहरको रुपमा व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा Road Beautification कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

एक बर्षको उपलब्धि 
प्रदेशको समग्र विकासका लागी स्वच्छ, सुखि र समुन्नत प्रदेश को मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको कार्यान्वयन गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार २७ वटा ऐन, ७ वटा नियमावली, ५ वटा निर्देशिका र ३७ वटा कार्यबिधि तथा मापदण्ड र १ गठन आदेश तर्जुमा भएका छन् । केही अत्यावश्यक कानून प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना निर्माण र संघीय संरचनाको हस्तान्तरण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको, सात वटा मन्त्रालय अन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्लास्तरिय कार्यालय स्थापना भएका तथा यस प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारी स्वीकृत दरवन्दी भई २ हजार ४सय ७० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको छ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागी बहुवर्षिय आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिएको उल्लेख छ। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ ।
कृषिको व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने गत वर्षको घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरीदमा अनुदान, मल बीउ वितरणमा सहजता, सिंचाई सुविधा प्राप्त भूमीको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दुध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवम् पशु बधशाखा स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लखे छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७६, बिहिबार  १२ : ३४ बजे