काठमाडौं १, फागुन / सरकारले बरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।
अब सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई न्युनतम् सय दिन रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनेछ । सरकारको उद्देश्य रोजगारी दिने भएकाले निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड निकै कडा बनाइएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्ति बेरोजगार भए पनि उसले निर्वाह भभत्ता पाउँदैन ।
कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि बढेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’
पहिले तथ्यांक संकलन
हाल देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारको मागअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारी पनि छैन ।
अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुनेछ ।
संसदको वर्षे अधिवेशनले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ र त्यसको नियमावली अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकका लागि २ हजार २५९ जनाको सर्ट लिष्ट मन्त्रालयले तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ७५३ तहका लागि प्रतितह -अधिकृत र नासु सरह) ३ जनाका दरले २ हजार २ सय ५९ जनाको नाम सर्टलिष्ट तयार गरेको हो ।
उनीहरु मध्येबाट ७५३ जना रोजगार संयोजक नियुक्त गरी सबै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार संयोजक नियुक्त हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गरिने छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नेछ । चैत्र १ गते देखि बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता सुरु हुनेछ ।
यस्तो हुनेछ प्रक्रिया
सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आहृवान गर्नेछन् ।
त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक समावेश हुनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आˆनो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ । साथै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ ।
साथै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले असार १० भित्र जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यो कार्यक्रमअनुकुल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली लगायतका ऐन कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसअनुकुलका नियम कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
कुनकुन क्षेत्रमा दिइन्छ रोजगारी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
काम नभए भत्ता
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य काम गर्न चाहने युवाहरुलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण कदापी हुन सक्दैन ।’
