तुलानारायण साह /
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनले मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहमति गरेको चर्चामा रह्यो। तर मोर्चा सम्बद्ध कतिपय नेताहरुले कुनै सहमतिमा हस्ताक्षर भइनसकेको भन्न थाले। मधेसी मोर्चाका नेताहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर नगरिएका सात बुँदे सहमति पत्र पनि समाजिक संजालमा सार्वजनिक भयो।
सात बुँदेमा मधेस आन्दोलनका मागहरुबारे अलिक प्रस्ट रोडम्याप समेटिएको छ तर सहमति भइसकेको भनिएको सार्वजानिक तीन बुँदेमा सबैकुरा ‘भेग’ र अमूर्त छ। त्यसमा मधेस आन्दोलनका मागबारे कुनै प्रस्ट समाधान देखिँदैन।
मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताको भनाईमा मगंलबार एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिने खबर चुहिएलगतै कांग्रेस – माओवादीका नेताहरुले मोर्चासँगको छलफललाई कम महत्व दिन थालेका थिए।
प्रश्न उठ्छ – सहमति नहुँदै प्रधानमन्त्रीको एकल उम्मेद्वार पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको समर्थक बन्नका लागि मोर्चाका नेताहरु किन तँछाड मछाड गरे त?
बुधबार बिहान दुवै पक्षका उच्च नेताहरुबीच सहमति हुने भनिएको छ। जस्तो तहमा छलफल भए पनि हुने सहमतिको मोटामोटी रुपरेखा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो सार्वजानिक भएको ३ बुँदे र ७ बुँदेभन्दा धेरै फरक हुने छैन जसको मूल उद्देश्य आन्दोलनको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ होइन बरु मोर्चाका नेताहरुको ‘फेस सेभिङ’ गर्ने उद्देश्यबाट हुने हो।
सत्तारोहणको बाटोमा मोर्चा
सहमतिपत्रहरुमा जे जस्तो लेखिए पनि, हस्ताक्षर भए/नभएको जे भनिए पनि सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनको वृत्तमा जुन प्रकारको खुसियाली छाएको थियो, त्यो केवल ओलीको बोली र उनको सरकार खसेको कारण मात्र थिएन। बरु भावी सत्ता समीकरणमा आफूहरु पनि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाले बढी उद्वेलित तुल्याएको हुनुपर्छ।
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि मधेसी मोर्चाले जुन राजनीतिक लाइन लिएको होऽ त्यो राजनीतिले उनीहरुलाई सत्तामै पुर्याउने हो। मोर्चाको लाइन सत्तारोहणकै लाइन हो।
जबकि यस संविधानले मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको अधिकार जुन प्रकारले कटौती गरेको छ, त्यो वर्तमान शक्ति सरंचनाले सच्याउनै सक्दैन, जुन आन्दोलनको चाहना हो। मधेस आन्दोलन बिगारिएको संविधान, खोसिएको अधिकारको पुनर्प्राप्तिका लागि थियो। त्यो प्रकारको क्षतिपूर्ति संसदभित्रको शक्ति संरचनामा मोर्चा वा गठबन्धनसँग उपलब्ध सांसदहरुको संख्याको भरमा हुनै सक्दैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले त्यो तहको संशोधन गर्ने भए हिजो त्यत्रो ठूलो आन्दोलनमा दमन गरेरै भए पनि संविधान बनाउँथे?
त्यसैले संविधान घोषणा भइसकेपछि मोर्चाका अगाडि रहेका सबैभन्दा उत्तम विकल्प संसद त्याग गर्नु थियो। तर त्यो गरिएन। त्यसपछि सडक र सदन दुवै उपयोगको नीतिमा मोर्चा गयो। त्यसपछि पनि संसद बहिस्कार नै गरिराखेको भए अलिक साख जोगिन्थ्यो। मोर्चाले त्यो अवसर पनि गुमायो।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उपस्थित मात्र भएनन् बरु जसको नेतृत्वमा संविधान बनेको थियो, जसले ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरुको ज्यान लिएको थियो, तिनै सुशील कोइरालाको पक्षमा मत हाले। सत्तारोहणको लोभको त्यो पराकाष्ठा थियो। मधेस आन्दोलनको घोर अपमान थियो। शहिदहरुको बलिदानीको मजाक थियो।
त्यसपछि मधेसमा आन्दोलन बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। नाकाबन्दी खुल्यो। समाजमा घोर निराशाको माहौल बनेको छ। यसैबीच फेरि सत्ता समीकरणमा बदलाव आयो। यसपटक मोर्चा वा गठबन्धनको भोट प्रचण्डलाई चाहिएकै थिएन। आज त झन् प्रष्ट नै भयो। तर मधेसी नेताहरुले आफैँ प्रचण्डलाई मत हाल्ने घोषणा गर्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। यो सबैको निष्कर्षमा मोर्चाका नेताहरुमा पलाएको सत्तारोहणको मोह नै हो। खोजी छ भने केवल ‘अनुहार छोप्ने रुमाल’को। त्यसैले उहाँहरु कहिले सात बुँदे, त कहिले ३ बुँदे सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ। यो फेस सेभिङको खोजी हो। मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई डर छ – विजय गच्छेदार वा कमल थापा वा दुवैले प्रचण्डलाई समर्थन गरिदियो भने आफनो महत्व घट्ने छ। त्यसैले कसैले विजय गच्छेदारलाई सरकारमा लिन हुँदैन भन्छन् भने कसैले कमल थापालाई बाहिरै राख्नुपर्छ भन्छन्। यो सब आफनो बाटो बिराएर अरुको बाटोमा बलजफ्ती गर्नुजस्तो हो। मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनले बाटो बिरायो। अब उहाँहरुसँग धेरै विकल्प बाँकी रहेनन्। जुन विकल्प बाँकी छ, त्यो उहाँहरुलाई आगामी राजनीतिमा फाइदाजनक हुने संभावना कम छ।
तीन प्रमको तुलना
सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कार्यक्षेत्र नेपालगन्ज थियो। उहाँ कम बोल्नुहुन्थ्यो। तर संविधान निर्माणको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो। त्यत्रो ठूलो आन्दोलनको दमन उहाँकै सरकारले गरेको थियो। कुन मनोविज्ञानले उहाँ संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो? पार्टीको हितका लागि थियो भने मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो। कांग्रेसले सबैभन्दा बढी भोट पाएको ठाउँमा चर्को आन्दोलन भयो। पार्टीको हितका लागि थियो भने सुशील कोइरालाले त्यसो नगर्नुपर्ने थियो।
केपी ओलीको पार्टीको आधार क्षेत्र मध्य पहाडका जिल्ला र पहाडी समुदायभित्रको बढी जसो बाहुन र कम क्षेत्री जातका हुन्। वामपन्थीहरुले भन्दै आएको प्रगतिशील राष्ट्रियताको जग नै भारतको विरोध गर्नु र सबै मधेसीलार्ई भारतीय ठान्नु रहेको छ। त्यसैले केपी ओलीले आन्दोलनको चर्को विरोधमात्र गर्नुभएन बरु मधेसीलाई भारतीय भन्नु र आन्दोलन नै भारतले गरिदिएको भनिराख्नुभयो। यसो भनिरहँदा एमालेको आधार क्षेत्र कायम राखिराख्ने उहाँको रणनीति थियो।
राष्ट्रियताको नारा नै ‘इमोसनल’ कुरा हो। उहाँ आफूलाई खुब राम्रो राष्ट्रवादी भनिरहनु भयो। अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ। तर कसलाई थाहा छैन् – केपी ओलीको सरकार बन्नुअघि उहाँको दूत भएर प्रदीप ज्ञवाली दिल्ली गएर सबै पक्षलाई गुहार्नुभएको थियो। उहाँका पार्टीका ब्यापारीहरुले हप्तौ बसेर दिल्लीमा भन्थे – जुन जलविद्युत आयोजना चाहिएको छ दिन्छौँ तर मधेसीलाई दिल्लीले साथ दिनु भएन। संविधानलाई स्वीकार गरिदिनु पर्यो। तर भारतले नमानेकै हो। कसलाई थाहा छैन कि – केपी ओलीको परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्ली गएर चार बुँदे ननपेपर एग्रिमेन्ट भारतीय समकक्षी (सुषमा स्वराज)लाई बुझाएर आएकै हो। त्यो चार बुँदे ननपेपर एग्रिमेन्ट अनुसार दिल्लीले ओलीजीलाई स्वागत त गरे तर भ्रमण पछि ओली स्वयं त्यसबाट पछि हट्नुभयो।
ओली किन पछि हट्नुभयो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो। ओलीलाई थाहा थियो – मेरो प्रधानमन्त्रीको साँचो प्रचण्डका दराजमा बन्द छ। उहाँलाई कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनु थिएन तर भारतको साथ चाहिएको थियो। उहाँको पूरै प्रयास भारतलाई रिझाउनमा थियो र कांग्रेसको समर्थन पाउनुमा थियो। जुन हुन सकेन। त्यसैले माओवादीसँगको भनिएको भद्र सहमति ओलीबाट उल्लंघन भयो। त्यो भद्र सहमति अनुरुप प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको भए एमाले पार्टीलाई आगामी तीन वटै निर्वाचनमा त्यति फाइदा हुने थिएन। सत्तामा रहँदा पनि एमालेले भन्दा माओवादीले फाइदा लिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै सम्भावना छ। सायद् यी सब कुरा बुझेर ओलीले प्रचण्डलाई खासै वास्ता गर्नुभएन। सार्वजनिक खपतका लागि आफ्नो दुवै इमेज (राष्ट्रवादी र परिपक्व नेताको) कायम राख्दै सजिलै सत्ता हस्तान्तरण पनि गरिदिनुभयो। प्रचण्डको प्रतिस्पर्धामा कसैलाई उम्मेदवारी दिलाउनु भएन।
प्रचण्ड सबैभन्दा स्मार्ट नेता देखिए, कम्तिमा भूकम्पपछिको कालखण्डमा। त्यसअघि प्रचण्ड र उहाँको पार्टीका लागि स्पेस एकदम कम थियो। सुशील कोइराला सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आवश्यक संख्या पनि थिएन। देशी, विदेशी सबै दृश्य, अदृश्य शक्तिले माओवादीलाई सत्तामा पुग्नबाट छेकेका थिए। तर संविधान निर्माणको राजनीतिमा माओवादीसँग रहेको संख्याको महत्व थियो। त्यही कुरामा प्रचण्डले खेल्नुभयो। १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिदिनुभयो। १६ बुँदेले उहाँलाई स्पेस दियो। कांग्रेसबाट एमालेमा र एमालेबाट माओवादीमा सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खोलिदियो। अहिले आएर ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि प्रचण्डको हातमा सत्ताको साँचोले काम गर्यो र उहाँ आज प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ।
मधेसको सवालमा प्रचण्ड न त सुशील कोइरालाजस्तो मौन बस्नुहुनेछ। न त केपी ओली जस्तो मधेसलाई चिढाउने कुरा गर्नुहुनेछ। किनभने उहाँको अर्जुन दृष्टि आउँदो निर्वाचनतिर हुनेछ। उहाँको पार्टीलाई एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। उहाँले मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनु हुनेछ। गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनिरहनु हुन्छ तर उहाँले चाहँदैमा मधेस समस्याको समाधान हुने होइन। यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ। मधेसको समस्या संविधान संशोधनबाट समाधान हुने हो जसका लागि संसदभित्र दुई तिहाई संख्या चाहिन्छ। र त्यो उहाँको पार्टी र गठबन्धन दुवैसँग छैन। त्यसैले आगामी दिनमा मधेसको हितमा संविधान संशोधन भयो भने पनि त्यसको जश प्रचण्डले पाउने हो। नभए पनि त्यसको अपजस प्रचण्डले पाउने होइन। बरु अरुलाई दोष देखाएर उहाँ पन्छिनु हुनेछ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डजीलाई मधेसको भोटको फाइदा मिल्ने छ। मधेसको भोटको राजनीतिमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु जति कमजोर हुँदैजाने हो वा ‘डिसक्रेडिट’ हुँदै जाने हो त्यसको बढी फाइदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नै मिल्ने हो।
मधेस अब कता
मधेसको बारे काठमाडौंमा केही भ्रमपूर्ण बुझाइ छन्। मधेसी दलका नेताहरुको अनुहार, उहाँहरुको बोली, उहाँहरुको खोक्रा धम्की वा निर्लज्जतापूर्वकको सत्ता समर्पणलाई समग्र मधेसी मनोविज्ञान बुझेर ब्यवहार गर्ने एकथरी छन्। अर्कोथरी निर्वाचनमा प्राप्त मतको अधारमा मधेसी मनको विश्लेषण गर्छन्। सायद् पूर्णरुपेण दुवै सत्य होइन। ती आंशिक सत्य मात्र हुन्।
गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै मधेसी दलले पाएको मतभन्दा चार गुणा बढी मानिस मधेस आन्दोलनको क्रममा निस्केको मानव साङ्लोमा सहभागी भए। जहाँ जुन जिल्लामा एउटा पनि मधेसी दलको सिट जितेका थिएन, त्यहीँ चर्को आन्दोलन भएको देखियो। त्यसैले मधेसी समाजको चाहना भनेको नेपाली राज्यको पुनर्सरचना हो। राज्यको साधान स्रोत र राजनीतिमा पहुँच स्थापित गर्नु पनि हो। नागरिकताको पूर्ण एवं सम्मानजनक अधिकार प्राप्त गर्नु हो। त्यसका लागि संघीयताको सीमाङ्कन एउटा प्रमुख माग बन्न पुगेको हो। निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन र राष्ट्रिय सभाको गठन पनि त्यस्तै माग हो। त्यसैले मधेसी मोर्चा सरकारमा जानु नजानु भन्दा मधेस आन्दोलनको मुद्दा, मधेसी समाजको मनोविज्ञानको सम्बोधन हुनु जरुरी छ। त्यो भएन भने मधेस शान्त हुन सक्दैन र मधेस शान्त भएन् भने देश कसरी शान्तिको अनुभव गर्नेछ ? हेर्दै जाऊँ। 
