अधिवक्ता दिपेन्द्र झा / 
नयाँ संविधानको भाषामा धेरै ठाउँमा समस्याहरु छन् । खास गरेर संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा आएर केही संविधानसभा सदस्य र कर्मचारीको मिलोमतोमा संविधानका भाषाहरू हतार हतारमा झिक्ने र राख्ने कार्य भएकोे कुरा संविधान पढ्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने कतिपय सहमति भैसकेका विषयहरूलाई पनि उल्ट्याइएको स्पष्ट उदाहरणहरु छन् ।
संविधानको एक धारा अर्काे धारासँग बाझिने खालका छन् । जस्तै ६ महिनाको लामो आन्दोलनपश्चात् धारा ४२ मासमानुपातिक समावेशीशब्दावली राखिएको छ । तर सेना, संवैधानिकनिकाय, राजदूत तथा मन्त्रीपरिषद्मा समावेशी मात्र राखिएको छ । राज्यका हरेकअङ्गमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वित्तिकै यी धाराहरूलाई समावेशीमा मात्र कसरी सीमित राख्न मिल्छ ? के यी राज्यका अङ्गहरू हैनन् र त्यस्तै न्यायपालिकाको पूरै भागमा समावेशी शब्दकतै परेको छैन । संविधानसभामा यो सहमति भइसकेको विषय हो । कुनै विवाद थिएन । समानुपातिक समावेशी शब्द राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदनमा समेत छ । यो हटाउने अधिकार कसले र कहाँबाट पायो ? सहमति भैसकेको महत्वपूर्ण विषयहरू उल्ट्याउने आधार के हो त ?
दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच ४ बूँदे सहमति भएको थियो र त्यो सहमतिले पहिलो संविधानसभाले सहमतिगरिसकेकाविषयहरूलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी आफैले गरेको सहमतिविपरीत पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मतिले पास गरिसकेकाबिषयहरू १६ बूंदे राजनितिक सहमतिको नाउँमाबदल्नु कतिको लोकतान्त्रीकथियो त ? फेरि पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेका बिषयहरूको स्वामित्व लिनेगरी संविधानसभा नियमावली समेत बन्यो जस्तै संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा विवादित बिषयहरू मात्र पठाउने, सहमति भैइसकेका बिषयहरूलाई संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउने कुरा नियामावलीमा लेखियो ।
तानाशाही प्रवृतिको विरुद्ध लोकतन्त्रको आन्दोलन थियो तर दुर्भाग्य काठमाण्डौले बुझ्न सकेन ।
तर दुर्भाग्यको कुरा खेलको नियम खेलको बीचमाआएर परिवर्तन गर्दा एकपक्षले जसरी बेइमानी भएको महसुस गरेको छ त्यसैगरी संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९३(३) को संशोधन ७ दिन अगावैलाई २ दिनमा झारियो । दफावार छलफल र दफावार संशोधनबिना एकैचोटि सबैमा संशोधन र छलफल गरी लोकतान्त्रीक विधिविधान र मान्यतालाई मिचियो । पर्याप्त छलफलको समेत मौकानदिई फास्ट ट्रयाक विधि अपनाइयो । धाराहरुको भविष्यमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने व्याख्याको रेकर्ड हेर्नलाई समेत पाइने छैन । भारतमा अहिले पनि सर्वाेच्चअदालतले कुनै धाराको व्याख्या गर्नु पर्यो भने संविधान सभामा भएको छलफलको नजीर लिन्छ ।
१६ बूँदेमा ८ प्रदेश रखियो तर संविधानको पहिलो मस्यौदामा ६ प्रदेशको खाका राखियो जसको परिणाम स्परुप सूर्खेत र कर्णालीमा आन्दोलन भयो र तीनजनाको सहादतभयो । यसरी सहगोत्री (आफ्नो समुदाय, संस्कृतिसँगमिल्ने सुर्खेत)को आन्दोलन सम्बोधनगर्न राता–रात ६ प्रदेशको खाकालाई ७प्रदेशमा बनाइयो । यो सातप्रदेशको खाकाविरुद्ध मधेसले आन्दोलन ग¥्यो । तर कुनै सुनवाइभएन । किनभने यो आन्दोलन परगोत्री (फरक रंग, संस्कृति, समुदायभएको मधेसी, जसको राष्ट्रियता यस राज्यले सधैं सन्देहको घेरामा राख्ने गरेको छ ।)ले गरेको ठानियो । तानाशाही प्रवृतिको विरुद्ध लोकतन्त्रको आन्दोलन थियो तर दुर्भाग्य काठमाण्डौले बुझ्न सकेन ।
Dipendra_jhaमधेसी आन्दोलनकारीहरू नाकामा नबस्दासम्म छात्ती र टाउकोमा गोली प्रहार भयो जसले गर्दा उनीहरू सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन छोडन बाध्यभए । कुनै दयामाया नदेखाउने यो राज्यहाम्रो होइन किभन्ने सन्देश मधेसीहरूको मानस पटलमा बस्यो । संविधान घोषणाको दिनएकातिर काठमाण्डौमा दीपावाली मनाइयो भने मधेसहरूले लासको सदगत् गर्न मलामी जान पाउनका लागि बिन्ती र विलौना गर्दै थिए, किनभने त्यहाँ भयको माहौल थियो ।
झन्डै ६ महिनाको आन्दोलन र आर्थिक एवं भौतिकक्षति के का लागि भन्दा, सहमति भैइसकेको कुरा संविधानमा सामेल गराउनका लागि आन्दोलनमा होमिनु प¥यो । सन् २०१६ को २३ जनवरीमा संविधानमा संशोधन भयो, दुई विषयमा जुन आफैमा सकारात्मक छ । तत्पश्चात् मधेसकाचार एजेण्डा सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा उचित प्रनिधित्व संम्बोधन हुन अझै बाँकी छन् । प्रदेश नं. २ मा ५४ लाख जनसंख्या र प्रदेश नं. ६ मा १५ लाख जनसंख्या छ, राष्ट्रियसभामा बराबरी सदस्य संख्या राखिएको छ । नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने वित्तिकै छोरा छोरी अंगीकृत हुने । त्यसैगरी अंगीकृत मात्र होइन, जन्मसिद्ध नागरिक पनि राष्ट्रपतिको कुरा छोडौं नेपालमा पुलिस प्रमुख पनि हुन नसक्ने । सीमाङ्कन, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा उचित प्रतिनिधित्वको मुद्दा अझै संशोधन भएको छैन ।
आन्दोलन समाप्तभएको होइन, लामो यात्राको पहिलो थकाइमारेको हो । यसलाई कसैले यात्रा समाप्तभयो भन्छ भने त्यो भूलहुनेछ ।
समाजिकन्याय, स्वतन्त्रता र समानता पुर्णरुपेण नआउन्जेल यो समाज परिवर्तनको आन्दोलनहो र अनवरत चलिरहन्छ । देशमाद्वन्द्वको बीउ रहिरहन्छ ।
भारतसँग आन्दोलनकारी मधेसी शक्तिहरुले यो आन्दोलनमा सहयोग मागेकै हो । कमसेकम भारतको हस्तक्षेपले मान्छे मार्ने क्रम रोकिएको हो । तर अबजुन सरकार परिवर्तनको कुरा आइरहेको छ । त्योसँग आन्दोलनकारी मधेसी शक्तिहरुलाई सरोकार छैन । केपीओलीजीले केहीपनि डेलिभर गर्नु हुन्नभन्ने पनि आन्दोलनकारीहरुलाई थाहा छ । तर ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेसको देउवाजीले दिनुहुन्छ भने भरोसा पनि छैन । किनभने मधेसको सवालमा मुख्यदलहरुको खासै फरक व्यवहार हुँदैन । संविधान संशोधन नभइकन सरकार हट्यो भने संविधान संशोधनहुँदैन । यसकारण अहिले चाहिने भनेको, संविधान संशोधनको स्पष्ट रोडम्याप, सीमाङ्कन पुनरावलोकन हो ।
संविधानको पहिलो मस्यौदा आँउँदा ६ प्रदेशको खाका ल्याइयो र सुर्खेत कर्णालीजस्ता ठाउँमा आन्दोलन भए पश्चात् राता–रात ६ प्रदेशलाई ७ प्रदेश बनाइयो । हो मधेसी जनताले गरेको प्रश्नयहीनिर अड्केको छ ? पहाडमा आन्दोलनहुँदा राता– रातत्यसको सम्बोधनगर्ने तर मधेसी जनताको आन्दोलनको कुनै सम्बोधन नगर्ने कारण के हो ? ५ महिनाको आन्दोलनले देशले ठूलो आर्थिक क्षतिव्यहो¥यो । सामाजिकहिसाबले समुदााय बिभाजित भए जसका मुख्यकारक केही प्राविधिक व्यक्तिहरू छन् । जसले नेताहरूलाई समेत धेरै कुरा थाहा नदिई संविधानको भाषाहरूलाई चलाए ।
संविधानमा रहेका त्रुटिहरू संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी सबैले स्वामित्वग्रहन गर्ने खालको अवस्थाबनाउन नै यो हाते पुस्तकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यो पुस्तकलाई मूर्त रुप दिनमलाई सहयोग गर्ने रक्षाराम हरिजनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तराई जस्टिस सेन्टरका सम्पूर्ण सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अधिवक्ता झाको हालै प्रकाशित पुस्तक संविधानमा हाम्रो असन्तुष्टि किन ? पुस्तकको साराशबाट
