‘मेरो लडाइँ आदिवासीहरुको अधिकारका लागि हो’

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–२ निवासी फूलमान चौधरी संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हालै सम्पन्न स्थायी विज्ञ सदस्य निर्वाचनमा एसिया महादेशको तर्फबाट तीन वर्षको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ संयुक्त राष्ट संघको कुटनैतिक मामलामा उच्च स्तरको पदीय जिम्मेवारी पाउने थारु समुदायको प्रथम व्यक्ति हनुहुन्छ । साथै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) स्वीजरल्याण्डद्वारा विश्वभरीबाट १० जनालाई प्रदान गरिने आदिवासी जनजाति सवालमा सन २०१५ कोे फेलोशिप पाउने पनि थारू समुदायको पहिलो व्यक्ति हनुहुन्छ । समाजशास्त्र र आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका चौधरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसकारी संघ–संस्थामा समेत आवद्ध भएर मानवअधिकार, प्रेसलगायत सामाजिक क्षेत्रमा १९ वषदेखि क्रियाशिल हुनुहुन्छ । उहाँ र पहुरा थारू दैनिकका सहसम्पादक लखन चौधरीबीच आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार, अधिकार सुनिश्चिताको लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट गरिने पहलकदमीलगायतबारे भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?

म संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कुटनैतिक जिम्मेवारी पाएको छु । यो जिम्मेवारी अनुसार संसार भरीका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्नमा मेरो महन्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । खास गरी एसिया महादेशबाट निर्वाचित भएकोले यो महादेशस्थित आदिवासी जनजातिहरुको कुटनीतिक मामिलामा तथा पहँुच र सञ्जालको हिसावमा धेरै कमजोर र गौण अवस्थामा रहेका छन् । जुनकारण यहाँका थारूलगायत सबै आदिवासी जनजातिहुरुको सञ्जाल विस्तार र कुटनैतिक मामिलामा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्र संघ र सदस्य राष्ट्रबीचमा समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्नमा मेरो प्रयास रहन्छ । यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकोले हाम्रो समुदायको लागि गरिमामय क्षण हो, जसबाट मलाई खुशी महसुस हुनुको साथै जिम्मेवारी थपेको महसुस भएको छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको सवालमा राष्ट्र संघमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघ र सदस्य राष्ट्रबीच विभिन्न प्रकारका आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा सन्धी, समझौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीति, नियम, कानून बनेको छ । तर ती सबै समझौता, सन्धीलगायत पक्ष राष्ट्रबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन । जुन कारण आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार नीति नियम र समझौतामा मात्रै सीमित भएको छ । जुन कारण पक्ष राष्ट्रलाई समझौतावारे जिम्मेवार बनाउन दवाव दिनुको साथै संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनमा मेरो समन्वयकारी भूमिका रहने छ ।

विशेष गरी तपाई आदिवासी जनजातिको सवालमा कुन–कुन मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

उत्तर ः धेरै राम्रो प्रश्न गर्नु भो । खास गरी म आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रथाजनित कानून तथा राजनीतिक संरचनालाई राज्य पक्षबाट मान्यता प्राप्त गर्न लगाउने, जल, जंगल, जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोतमा अग्रअधिकार प्राप्तीको सवाललाई विशेष जोड दिने मेरो प्राथमिकताको मुद्धा हो । त्यस्तै परम्परागत सीप, कला, र्संस्कृति, संस्कार, भाषा, कला, खानपान, भेषभुषा, गरगहना, उपचार प्रणाली, आदिवासीहरुको इतिहासको संरक्षण सम्वद्र्धन गराउनमा मेरो बिशेष जोड रहन्छ । संग–संगै संसारभरीका आदिवासी जनजातिहरुको बासोबास जल र जंगल संग जोडिएकोले उहाँहरुको प्राकृतिक तथा परम्परागत बासस्थानको संरक्षण गराउनमा पनि मेरो तर्फबाट पैरवी हुनेछ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संग सम्बन्धित आइएलओ १६९ अभिसन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, तर राज्यको कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक छैन । यो सवालमा तपाईको पहल कस्तो हुनेछ ?

आइएलओ १६९ अभिसन्धीमा हस्तक्षर गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । तर दुर्भाग्यवस आइएलओ १६९ लाई पक्ष राष्ट्रबाट कार्यान्वयन हुनुको सट्टा चर्चामा मात्रै सीमित रहेका छ । जुनकारण नेपाललगायत अन्य मुलुक पनि यो अभिसन्धी कार्यान्वयन गर्नमा कहाँ चुकेका छ, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी पक्ष राष्ट्र र राष्ट्र संघबीच समन्वय गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा सवभन्दा वढी कमजोरी कहोबाट भएको छ, उक्त निकायलाई जिम्मेवार बनाउन मेरो बिशेष पहल हुनेछ । किनकी यो अभिसन्धी आदिवासी जनजातिहरुको लाागि एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हो । यो अभिसन्धीमार्फत आदिवसी जनजातिहरुको समग्र हक अधिकार सुनिश्चित गराउने प्रावधान हो ।

तीन वर्षको लागि (सन २०१७–२०१९) स्थायी विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले आउँदो तीन वर्ष भित्र तपाईबाट के अपेक्षा गर्ने ?

यो भन्दा पहिले पनि मैले भने कि, यो एउटा अति नै जिम्मेवार कुटनैतिक जिम्मेवारी हो । जुनकारण यो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने सवालमा यसको जिम्मेवारी धेरै फराकिलो छ । फलतः आउने तीन वर्षको कार्यकालमा आदिवासी जनजातिहरुको लागि बनेको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानून, सन्धी, समझौता र राष्ट्र संघबाट जारी भएको आदिवासी जनजाति हक अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्व्यनको लागि पक्ष राष्ट्रलाई दवाब दिनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आदिवासी जनजातिवीच समन्वय विस्तार गराउने मेरो प्राथमिकताको काम हो । समय सापेक्ष आदिवासीहरुको जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, सुशासन कायम गराउन पैरवी गर्नेमा जोड दिने छु ।

तपाई समग्रमा एसिया महादेशबाट निर्वाचित भए पनि नेपाली आदिवासी त्यो पनि आदिवासी थारू समुदायबाट पहिलो पटक राष्ट्र संघको स्थायी विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाई थारू समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरेकोले थारू समुदायको मुद्धालाई कसरी उठान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

नेपालको नयाँ संविधान सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटा नयाँ उमंग र दिशाबोध गराउनु पर्नेमा सबैले आशा गरेका थिए । यद्यपी त्यो हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको सिमांकन, नागरिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत धेरै बिषयमा केहि राजनीतिक दल असन्तुष्ट रहेका छन् । थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायतको अझै पनि आन्दोलित छन् । नेपालको आन्तरिम विधान सभा र नेपाल सरकारबाट अनुमोदित आदिवासीहरुको पहिचान र अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम अभिसन्धी १६९ कार्यान्वयन भएको छैन । साथ–साथै नयाँ संविधान त्यो अभिसन्धीको मर्म ओ भावनालाई आत्मासाथ गरेकै छैन । जुनकारण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सम्मान र सम्बोधन गराउने सवालमा मेरो सशक्त भूमिका हुनेछ । म थारू भएकै कारण थारू समुदायको सम्बन्ध, समन्वय, सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनमा जोड दिनेछु । किनकी कुटनैतिक मामिलामा थारू समुदायको पहुँच अझै पनि धेरै कमजोर छ, यसलाइ बलियो बनाउनमा आवश्यक संयन्त्र बनाउनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

तपाईको कार्यकाल सुरु हुन अझै छ महिना बाँकी नै छ । यो भन्दा पहिले तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?

महत्वपूर्ण सवाल गर्नु भो । यहि जुलाईको ११ देखि १५ तारिखसम्म स्वीजरल्याण्डमा राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी जनजातिहुकनहरुको सवालमा सम्मेलन हुन गैरहेको छ । जुन सम्मेलनमा मैले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाउन गैरहेको छ । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघको १९३ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुनेछ । सबै प्रतिनिधिहरु संग समन्वय गर्र्न, उहाँसंग राजनीतिक, सामाजिक, भौलिक अवस्थावारे बुझ्न मलाई महत्वपूर्ण अवसर मिल्नेछ । कुटनैतिक र रणनैतिक सम्बन्धवारे योजना बनाउनलाई पनि मेरो लागि अवसर हो । जसबाट मेरो तीन वर्षे कार्यकालको लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ । जुनक्रममा यहाँको मानवअधिकारको अवस्था, खासगरी आदिवासी जनजातिहरुको स्वास्थ्यको सवाल (थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल) बारे पनि मेरो प्रस्तुती रहने कार्यक्रम तय भएको छ । साथ–साथै जनजातिहरुको पेशागत व्यवसाय, दीगो विकासको लक्ष्य र आदिवासीहरुको अधिकार, आपंगता भएकाहरुको अधिकार र सम्वद्र्धनवारे पनि प्रस्तुती रहेको छ ।