७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | Mon May 20 2024

सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन


२६ बैशाख २०७३, आइतबार  

0
Shares

pritam3

प्रितम राजवंशी /

 

कुनै पनि देशमा नेताहरुले तथा राजनीतिक दलमा आसिन नेतृत्व व्यक्तिहरुले राज्यको सम्पतिको प्रयोग अर्थात सार्वजनिक सम्पतिको प्रयोग उनीहरुले राज्यलाई व्यक्तिगत रुपमा योगदान पुर्‍याइरहेको अवस्थामा, जनताको भलाईका लागि नीति नियम, कानुनहरु बनाइरहेको अवस्थामा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हेतुले गर्दछन । सरल रुपमा भन्नुपर्दा जनताले तिरेका करहरुको सदुपयोगा जनता आफैले चुनेर पठाएको नेतत्ृवलाई दिने हो र त्यसको सदुपयोग जनताकै भलाई लागि गनुपदर्छ । त्यसबापत सार्वजनिक पद धारणा गेरका व्यक्तिहरुले अर्थात नेताहरुले राज्य कोषको प्रयोग गर्दछन । त्यसपछि आफु पदमुक्त भएपछि आफुले प्रत्याभुुत गरेका नीति नियमहरु जनताको सर्बोपरि हितका लागि भएको छ छैन त्यसको नियमन र अनुगमन गर्नका लागि जनताका बीचमा गएर आम जनता सरह अर्थात लोकप्रिय भएर उपयोग गर्दछन । त्यसको वापत उनीहरुलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्दछ र जनताको विश्वास जित्न र आफ्नो नेतृत्व पंक्तिलाई भावी पुस्तासम्म कायम राख्नका लागि रणनितिक रुपमा बाटो खुल्दछ । यसबाट उनीहरुले आम जनताका विश्वास जित्ने वातावरण बनाउँदछन र आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्ने तथा सत्ताको निरन्तर अभ्यासको गर्ने काम गर्दछन । विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा पनि विकसित देशहरुमा नेतृत्व पंक्तिहरुको अभ्यास यस्तै रहेको देख्न सकिन्छ ।
तर यसको ठीक विपरीत नेपालमा नेताहरुले तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफु पदमा रहदाँ सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग आफ्ना कार्यकर्ता, नातागोताहरुको भरण पोषण गर्नका निम्ति गर्ने परिपाटी मौलाउदै गएको छ । जनताका विश्वास जित्नका सट्टा आफ्ना कार्यकर्ता मन जित्न र नेतृत्वमा आफु सधै टिकिराख्नका लागि सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयाग भइरहेको छ । पदमा रहदाँ असल नीति तर्जुमा गर्नका सट्टा सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि हावादारी गफ र झुटा आस्वासन बाडन फुर्सद हुदैन । त्यसपछि आफ्नो बर्हिगमन पछि पनि राज्यकोषबाट सेवा सुविधाहरु  नीतिगत रुपमै भष्ट्राचार गरी विभिन्न निमय कानुनहरु बनाई निरन्तर लिइराख्ने परिपाटी फस्टाउदै गएको छ । पछिल्लो चरणमा यस्ता उदाहरणहरु नेपाली जनतासामु छलंङ्ग भएका छन भनि रहनु पर्दैन ।
यसबाट के साबित हुन्छ भने एक त तिनीहरुले पदीय जिम्मेबारी गरिरहेको बेला जनताका हितका लागि राम्रो काम गरेका हुदैनन् । पछि आफु पदमुक्त भएपछि जनताबाट फेरि विश्वास नगरिने डरले यस्ता कानुन तथा प्रावधान गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्दछन ताकि भविष्यका आफु फेल भएपनि आफ्नो भरणपोषण हुने बाटो बन्द नहोस । नत्र दुर्गमका जनताहरुका लागि एउटा सिटामोलको व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यले शिर्षस्थ नेतृत्व भनाउँदाहरुको उपचार खर्चका लागि बर्षेनि लाखौ रुपैयाँ कुन आधारमा खर्च गरिहेको छ वा व्ययभार उठाइरहेको छ । यो एकदम कहालिलाग्दो र लजास्पद कुरो हो ।
त्यही कारणले होला आज सरकारमा जाने र आउनेको लर्को खुबै लामो गरी लागेको देख्न सकिन्छ । नेता देखि कार्यकर्ताहरु यस्ता पदमा पुग्नका लागि लालाइत छन, लाम लागेर चाकडी चाप्लुसी गर्न पछि परिरहेका छन  । एकचोटि सत्तामा पुग्न र यस्ता जनतामारा सेवाहरुको उपभोग गर्न । यो देशमा आज कोही पनि नेतृत्व यस्ता जन्मेनन कि जसले देश बनाउछु भनेर लागे र देशका लागि लडे । देशको बारेमा बोले र देशको हकहितका लागि लागिपरे ।  खाली सत्ता मोहका लागि, आफ्ना पार्टी र कार्यकर्ताला लागि देशलाइ चुसिरहे, डसिरहे ।
लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार भिआपीका औषधी उपचारका नाममा बर्षेनी तीन अर्ब रुपैया राज्यकोषबाट व्ययभार उठाइएको छ । जहााकी आम जनताले दैनिक ज्यालामा पनि राज्यकोषलाई कर तिर्नुपछ । उनीहरुका लागि सरकारी तबरबाट, राज्यकोषबाट साधारण औषधी उपचारका लागि बजेट छैन । यदाकदा पहुचँ सोर्सफोस भएकाहरुले नै त्यस्ता सुविधाहरुको उपयोग गर्दछन । आम जनता त्यस्ता सुविधाहरुबाट बञ्चित छन । उदाहरणका रुपमा राज्यकोषबाट भिआपीका औषधी उपचारका लागि लाखौ खर्च गरिरहदा भुकम्प पिडीतहरुले राहतका नाममा दश हजार पाउनका लागि आठ–नौ महिना कुर्नुपर्‍यो । तैपनि राहत ठाउँठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यो भन्दा बिडम्बना र कहालिलाग्दो स्थिती के हुनसक्छ ?
अहिले नेता रिझाउनका लागि र सत्ता टिकाउनका लागि मात्र भनेर चारपाचँ वटा मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको छ । जसमा एउटा मन्त्रालयको व्ययभार बर्षेनी छ अर्ब रुपैयाको हाराहारीमा पर्न आउाछ । जनता यसरी अनिकाल र हाहाकारमा बाचिरहेका बेला सरकारी निकायहरुलाई राज्यकोषको यसरी दुरुपयोग गर्न कहााबाट हिम्मत र साहास आउाछ । जनताहरु अब सचेत हुने बेला आइसकेको छ ।
कुनैपनि देशको मार्ग्चित्र कोर्ने काम राजनीतिले गर्दछ । आगामी यति बर्षमा राज्यलाई कहाँबाट कहाँ अर्थात विकास कसरी गर्ने जिम्मेबारी राजनीतिक  नेतृत्वले बोकेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यी कुराहरु अपवाद भइसके । राजनीति यति फोहोरी र लाचार भइसक्यो भनि साध्य छैन । राजनीतिका नाममा यति घृष्टता गर्ने काम भयो कि त्यस्को त झन वर्णन गरी साध्य छैन । नत्र आज देशमा एउटा साधारण बच्चालाई तिम्रो भविष्यको लक्ष्य के हो भनी प्रश्न गर्दा डाक्टर, इन्जिनियर बन्छु भन्छ होला तर असल नेता बनि भन्छु कहिले भन्दैन, यो सब फोहार राजनीतिको करामत हो ।
त्यसैले आजको परिपेक्ष्यमा जनता र नेता बीच बढदै गएको दुरी समन्वय गर्नका लागि नेतृत्व पंक्तिले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेता मालामाल भइरहने र आम जनता गरीबीले मरिरहने अवस्थाबाट राज्यले निकास खोज्नु पर्दछ । बास्तवमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग जनताको हितमा, विकास निर्माण, भौतिक पुर्वाधार विकास गर्नमा उपयोग हुनुपर्छ, नेता र कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नका लागि हैन । आम जनताले पनि आफुले तिरेको करको पारदर्शी रुपमा उपयोग भएको महसुस गर्न पाउनुपर्दछ । जनताले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग भएको प्रत्याभुत गर्न पाउनुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७३, आइतबार  १ : ०१ बजे