काठमाडौं १५, वैशाख / विद्यालय पढाउने शिक्षकहरु गाउँ-गाउँका सामुदायिक वनसमिति, सहकारी, वचत तथा एनजिओहरुमा संलग्न हुने गरेका छन् । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई कारवाही गरिने शिक्षा विभागले गरेको परिपत्र रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको छ ।
गतसाल नै शिक्षा विभागले देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सर्कुलर पठाई कुनै पनि शिक्षकलाई वचत ऋण तथा सहकारी एवं उपभोक्ता समितिहरुमा नबस्न भनेको थियो । साथै शिक्षकहरुलाई पत्रकार बन्नबाट समेत शिक्षा विभागले रोक लगाएको थियो, जसको अहिलेसम्म कार्यान्वययन भएको छैन ।
विभागको ०७१ साल परिपत्रको २ (ङ) मा यस्तो लेखिएको थियो-‘ शिक्षकलाई विभागीय स्वीकृति विना विद्यालयको कामबाहेक अन्य काममा लाग्न लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’
परिपत्रको सोही बुँदामा भनिएको छ- शिक्षकहरुलाई उपभोक्त समिति, सामुदायिक वन, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरु, पत्रकारिता, व्यवसाय, निर्माण लगायतका कामहरुमा सञ्चालक तथा संस्थापक कर्मचारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाउने ।’
विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरु गाउँ गाउँमा वनसमिति र वचत संस्थाहरुमा बस्ने गरेको भन्दै यसअघि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर शिक्षकहरुलाई त्यस्ता समितिमा नबस्न भनेको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनलाई पालना गर्दै विभागले जिल्लामा सर्कुलर पठाएको हो । तर, त्यस्तो परिपत्रको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
राहत कोटाका शिक्षक आन्दोलनमा
यसैवीच सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत कोटाका शिक्षकहरु विद्यालयमा पढाउन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधवार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरेर थप आन्दोलनमा उत्रने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुले राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको स्पष्ट पारिभाषा गर्नुपर्ने, स्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिनुपर्ने र राहत शिक्षकहरुलाई स्थायीसरह सरुवा गर्नु पर्ने एवं राहत कोटामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अस्थायी शिक्षकले अघि सारेका छन् ।
शिक्षकलाई उक्साउँदै सांसद र नेता
रिपोर्टस क्लबमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा केही सांसदहरुले शिक्षकलाई आन्दोलन गर्न हौस्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्गले संसदमा विचाराधीन रहेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राहत शिक्षकको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण नभएको भन्दै आन्दोलनकारी शिक्षकलाई समर्थन जनाए ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले राहत शिक्षकको समस्याको विषयमा संसद र राज्यको ध्यानार्कषण गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।
एमाओवादी सांसद एवम पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख धनिराम पौडेलले आफ्नै भविष्य अनिश्चित रहँदा समेत बालवालिकाको भविष्य उज्वल बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा विद्यमान रहेका १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकसरह दुर्गम भत्ता, लुगाभत्ता र बिरामी विदा दिन सकिने भन्दै सामूदायिक विद्यालय निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले राहत शिक्षकको तलब स्थायी शिक्षकहरुसँग समान भइसकेकाले यस्ता शिक्षकको पक्षमा धेरै काम भइसकेको बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशब निरौलाले आफूहरु राहत शिक्षकको पक्षमा रहेको भन्दै शिक्षकहरु आफ्नै असुरक्षाले विद्यार्थीको शिक्षामा पूर्णरुपमा केन्दि्रत हुन नसकिरहेको तर्क गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा नल्याउँदासम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताए । त्यसैगरी अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बीसीले राहत शिक्षकले आफ्नो हकका लागि एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
