झापा २७, चैत / सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वय र संयोजन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । समितिले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता र कठिनाइको समाधानको पहल गर्नेछ ।
समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी छन् । समितिमा राजनीतिक नेतृत्व रहेकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने राजनीतिक र अन्य कठिनाइ हटाउनसमेत सहजीकरण गर्नेछ ।
प्रशासन पुनर्संरचनाको खाका बनाउन सरकारले हरेक मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कतिपय विषय र मुद्दा अन्तरमन्त्रालय प्रकृतिका रहेकाले एकमात्रै सचिवको पहल र चाहनामा योजना बन्न कठिन थियो । त्यसमाथि बारम्बार सरुवाको परिपाटीले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व स्थिर हुन नसक्दा अरू समस्या देखिएको थियो । सरकारले राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशन दिन सक्ने र कठिनाइमा सम्बोधन गर्न सक्ने चरित्रको कार्यान्वयन र निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।
गतसाता मात्र सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मासहित पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे सहभागी कार्यक्रममा सरकारका सबैजसो सचिवहरूले विभिन्न कठिनाइका कारण प्रशासन पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्न कठिन भएको बताएका थिए । उनीहरूले कुनै सचिव र मन्त्रालयको पहलले मात्रै पुनर्संरचनाको काम हुन नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव घिमिरेले उच्चस्तरीय आयोग गठनकै सुझाव दिए । सरकारले आयोग नबनाए पनि सबै मन्त्रालयलाई समन्वय र निर्देशन गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो ।
त्यसैगरी पुनर्संरचनाका क्रममा देखा पर्ने समस्या र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सरकारले मुख्य सचिव सुवेदी संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ, गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरू छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
समितिले अन्तरमन्त्रालय स्तरमा देखा परेका कठिनाइ तथा समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । प्रशासनिकस्तरमा सम्बोधन र समाधान हुन नसकेका एजेन्डालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउने कामसमेत पनि मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले नै गर्नेछ । त्यसबाहेक सरकारले पुनर्संरचनाको योजनामा मन्त्रालयगत रूपमा तयारी गर्नेछ । कुनै मन्त्रालय हटाउनुपरेमा मुख्यसचिव नेतृत्वकै समितिले पहल गर्नेछ भने पुनर्संरचना हुने अन्य मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका निकायको संरचनागत सुधारको खाका बनाउनेछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको वातावरण बन्दै
संविधान जारी भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा केही काम अघि बढाएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको मधेस आन्दोलन, त्यसपछिको नाकाबन्दी, सरकार परिवर्तन लगायतका कारणले गति लिन नसकेको राज्य पुनर्संरचनाको योजनाले विस्तारै गति लिन थालेको हो । एक महिनायताका केही योजना र निर्णय हेर्ने हो भने संघीयताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । दुई दिनअघि मात्रै आयोगको बैठकले कार्ययोजना र कार्यविधि निर्माण थालनी गरेको छ । जनस्तरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय निकायको संख्या र संरचनाको पुनर्संरचनामा आयोगले काम गर्नेछ । आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने निजामती, सुरक्षा लगायत अन्य जनशक्तिको संख्या टुंगो लाग्नेछ ।
निजामती कर्मचारीको संख्या पुनरावलोकन र जनशक्ति व्यवस्थापनको खाका तयार गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति प्रतिवेदनको अन्तिम खाकाको तयारीमा छ । समितिका संयोजक काशीराज दाहालले हाल राजधानी र जिल्लामा जनशक्तिको अध्ययन भइसकेको र त्यसलाई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘सरकारका केही निर्णय र गतिविधि हेर्दा संविधानमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अघि बढ्न थालेको देखिन्छ,’ समितिका संयोजक एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने, ‘अब भने राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति जरुरी पर्छ, त्यसतर्फ अझै धेरै काम हुन बाँकी छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी अडन हटाउनु पहिलो काम हो । सरकारले हालको संविधानसग बाझिने खालका कानुनहरू विस्थापनको तयारी गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले हाल करिब २ सय कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा बन्ने कानुनहरू संघीय संविधानमैत्री हुनेछन् । ती कानुनका आधारमा संविधान कार्यान्वयनको बाटो पनि खुल्नेछ ।
निजामती प्रशासनको पुनर्संरचनामा काम गरिरहेको र त्यससँग सरोकार राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै पुनर्संरचनाका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै अगुवाइमा कुनै संयन्त्र गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर त्यसको स्वरूप, प्रकृति र अधिकारबारे स्पष्टता थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएपछि पुनर्संरचनाका क्रममा देखा पर्ने राजनीतिक जटिलता सम्बोधन गर्न पनि सहज हुनेछ,’ सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन भने मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहने समितिले गर्नेछ ।’
उपप्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट
उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूलाई उच्चस्तरीय समितिमा नराख्ने पूर्वसंकेत पाएपछि असन्तुष्ट हुँदै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठक ‘बहिष्कार’ गरे । बैठक सुरु हुनुअघिको अनौपचारिक छलफलका क्रममा थापाले आफू संघीय मामिला मन्त्री भए पनि संघीयता कार्यान्वयनजस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा नराख्ने जानकारी पाउनासाथ सांकेतिक विरोधस्वरूप मन्त्रिपरिषद बहिष्कार गरेका हुन् । ‘उहाँ मन्त्रिपरिषद बैठकअघिको अनौपचारिक छलफलमा सरिक हुनुहुन्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषदको औपचारिक बैठक सुरु हुनुअघि नै उहाँ काम छ भन्दै बाहिरिनुभयो,’ मन्त्रिपरिषद स्रोतले भने ।
स्रोतका अनुसार दाङको कार्यक्रममा पुग्न जरुरी छ भन्दै उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए । तर दाङको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित नभएको उनको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
मुलुकको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने केन्द्रीय निकाय नै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हो । साथै तीन तहको सरकारमध्ये जनस्तरमा पुग्ने स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको नीतिगत काम पनि सोही मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्रीलाई नै समितिमा सामेल गराएनन् ।
राजनीतिक समीकरणका दृष्टिकोणले पनि मन्त्री थापाको सहभागिता अर्थपूर्ण मानिन्थ्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा थापाको दल राप्रपा नेपाल तेस्रो ठूलो पार्टी हो । ‘समितिको नेतृत्व त परेको कुरा, सदस्यसमेत नरहने भएपछि आफ्नो असहमति राखेर उहाँ बाहिरिनुभयो,’ मन्त्री थापा निकट स्रोतले भन्यो । तर भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाले भने असहमति नभई ‘आफ्नो भनाइ राखेर हतार छ भन्दै मन्त्री थापा बैठकबाट बाहिरिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।
