भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको माछा र पानीको जस्तो हो

— पछिल्लो समयमा सतहमा पुगेर हेर्दा त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ । तर, यथार्थमा अहिले जुन प्रकारले राजनीतिक माहोल परिवर्तन भएको छ । देश एकात्मकताबाट संघीयतातिर प्रवेश गरेको छ र हामीले भने जसरी राज्यहरू बनेनन् । मधेश, लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट, नेवा, तम्बुवान लगायतका कुराहरू पहिले जोडतार रूपमा उठेको थियो । अन्तरिम संविधानको १३८ को १(क) ले पनि यसलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा प्रष्ट लेखेको थियो । तर, अहिले त्यो नलेखिएर सात वटा प्रदेश मात्र आयो । यसले गर्दा आन्दोलन सकियो कि भन्ने जस्तो लागेको हो । यथार्थ अहिले संघीयतामा देश गईसके पछाडि यी कुराहरू अत्यन्तै बलियो बनेको छ । संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा मधेश, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट, नेवा बन्ने कार्यदिशा प्रष्ट भएको छ र यसलाई हामीले हारेको रूपमा, सवालै उठाउन छोडेको रूपमा अथवा संविधानले यसलाई सम्बोधन नै गरेन भनेर बुझ्नु हुँदैन ।
० पहिलो संविधानसभाको समयमा प्रखर रूपमा जातीय राज्यको कुरा उठेको थियो तर दोस्रो संविधानसभा गठन भएसँगै जातीय राज्यको कुराहरू पछि यत्तिकै हराएर गयो । यस्तो किन भयो त ?
— यसको आन्तरिक पक्ष बलियो छ । पहिलो संविधासभामा पहिचान पक्षधरहरू अथवा जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको बहुमत थियो । ४२८ जनाले त पहिचान सहितको संघीय राज्यमा हस्ताक्षर नै गरेर तत्कालीन ठूला दलका नेताहरूलाई बुझाएको अवस्था थियो । आदिवासी जनजाति, मधेश लगायतका समुदायहरूले पनि आफ्नो आवाज अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाएको अवस्था थियो । बिडम्वना त्यतिबेला संविधान जारी हुन सकेन । त्यसमा कसको कमजोरी रह्यो भनेर समीक्षा गर्न भविष्यमा आवश्यक छ । दोस्रो संविधानसभा गठन भइरहँदा मधेशी दलका नेताहरूले हार्नुभयो । त्यस्तै खम्बुवानलाई पनि झिनो मत मात्र प्राप्त भयो । नेपा थरूहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङ लगायतका पार्टीहरू स्वतः हारेर गए । जुन पार्टी पहिचान, जातीय राज्य, संघीयता, गणतन्त्र चाहदंैनथे उनीहरूको दुई तिहाइ बहुमत आयो । त्यसपछि संविधानसभाभित्र हामीले हाम्रो लडाँइ परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो ।
० जस–जसलाई परिवर्तनकारी शक्ति भनिन्थ्यो ती शक्तिहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अल्पमतमा परे । यस्तो अवस्था आउनु कारण के होला ?
— बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जनता निर्णायक हुन् ।
० त्यसो भए जनताले जातीय राज्य नचाहेका हुन् त ?
— जनताले जबसम्म हामीलाई मतादेश दिँदैनन् र हामी अल्पमतमा पर्छौं त्यतिबेला हाम्रो केही पनि लाग्दैन । मधेशी, आदिवासी, पिछडिएका जनताहरूको चेतना नभएको हो र उहाँहरूलाई जातीय राज्य नचाहिएको पो हो कि एकचोटि समीक्षा गर्न जरूरी छ ।
० अहिलेसम्म तपाईहरूले जुन जुन एजेण्डा उठान गर्नुभएको छ त्यो एजेण्डा गलत हो कि जनताले एजेण्डा बुझेनन् कि ?
— हामीले उठाएका सवालहरू गलत भन्ने ठाउँ नै छैन । हरेक प्रकारको राजनीतिक विचार धाराको कस्सीमा राखेर जोख्दा पनि यी सवालहरू सही निस्कन्छन् । हामीले जनतासम्म चेतना पु¥याउन नसकेर पनि हारेको हुनसक्छ र अहिले जुन संविधान जारी भयो र देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ यसबाट जनताले केही न केही उपलब्धी पक्कै पाएका छन् ।
० संघीयताको संरचनामा जसरी सात प्रदेशको खाँका ल्याइयो त्यसको विरोध गर्दै मधेशमा करिब ६ महिनासम्म आन्दोलन चल्यो । तर, आन्दोलन गर्ने समयमा मधेशीहरू आन्दोलनमा छन् आफुले भनेअनुसार राज्यहरू बनेन भनेर तर ताम्सालिङ, नेवा, खुम्बुवान, लिम्बुवान यिनीहरू आन्दोलनमा छैनन् । यसरी चुप लागेर बस्नुको कारण के हो त ?
— हामी आन्दोलनभन्दा बाहिर छैनौं । कतिपय ठाउँमा हाम्रो आन्दोलनको चरित्र मिलेन होला । हाम्रो बिचमा कार्यगत एकता हुन सकेन होला । मधेशले जुन प्रकारको आन्दोलन उठाएको छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ । हामी सँगसँगै आन्दोलन जान जतिखेर पनि तयार छौं । तर कुनैपनि प्रकारको वार्ता, संवाद, छलफल, बहस भएको अवस्था छैन । पुनः हिमाल, पहाड र मधेशको जतिपनि हामी उत्पीडित समुदाय छौं हाम्रो एकता बिना कुनैपनि सफलताको सम्भावना छैन । चाँडै नै हामी आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत सबै एक ठाउँमा आउनैपर्छ र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा जतिखेर पनि मधेशको आन्दोलनमा लाम लाग्न तयार छ । किनकी हाम्रो एजेण्डा, मुद्दा, पीडा एउटै हो । अहिले कुनै बहस र छलफल नभएको कारणले केही कमजोरी हामी भित्रै भएको छ ।
० परिवर्तनकारी शक्तिबीच पछिल्लो समयमा सहकार्यको अभाव किन रहिरह्यो त ?
— वार्ता र संवादमा कमी त भएकै हो । लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा लगायतका पार्टीहरू साना हुन् यिनीहरूसँग मान्छे नै कति छ र भन्ने पनि एउटा मानसिकता थियो । मधेश त अत्यन्त ठूलो रूपमा उठेको आन्दोलन थियो । हिजो पनि मधेशको आन्दोलनले संघीयता ल्याएको कुरा त छर्लङ छ । अब मधेशी, आदिवासी, जनजाति जो पहाडी र मधेशी मूलका छन् सबैले एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० जातिय राज्य बनाइयो भने जातिय विग्रह, द्वन्द्व हुनसक्छ त्यसैले जातको आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर एउटा पक्षको तर्क छ यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
— जाति भनेर ऋबकतभ लाई बुझियो भने त्यसले द्वन्द्व निम्तिन सक्छ तर हामीले भनेको जाति ल्बतष्यल लाई भनेको हो । साझा भूगोल, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै प्रमाणहरू पुरा भईसकेपछि जाति बन्यो उसलाई त्यसकै आधारमा स्वायत्तता दिने हो । मधेशमा काला छाला हुने नेपाली दाजुभाईहरूलाई उत्पीडन गरेको हुनाले हामीले मधेश प्रदेशको माग ग¥यौं । किनकी त्यहाँ उहाँहरूको समूह, बसोबास, भूगोल मिल्छ त्यसैगरी खम्बुवान, लिम्बुवानको पनि प्रदेशको माग गरिएको हो । हामीले कुनैपनि जातिको आधारमा कोइराला, सिटौला, अधिकारी राज्य हामीले खोजेका होइनौं । मधेशमा पनि यादव, मण्डल, मेहता राज्य खोजेका होइन । जहाँसम्म जातीय राज्य दिँदा द्वन्द्व हुन्छ भनिन्छ तर त्यस्तो होइन जातीय राज्य नदिँदा द्वन्द्व अवश्य हुन्छ ।
० त्यसो भए जातिलाई राज्यको रूपमा सम्झनुप¥यो ?
— जातिलाई ऋबकतभ सम्झनु भएन । जातिलाई राज्यभित्रको राष्ट्र हो भनेर सम्झनुप¥यो । नेपाल राज्य हो र यसभित्र विभिन्न राष्ट्रहरू छन् भनेर बुझनुपर्छ । मधेश, लिम्बु, खम्बु राष्ट्रहरू बन्छन् र ती राष्ट्रहरूलाई स्वायत्तता दिने हो । अहिलेसम्म जनताले धरै सहिसके अब यो विस्फोट भएको अवस्था हो । अहिले पनि हामीले विचार पु¥याएर राष्ट्र र राज्य नबनाउने हो र जातिहरूलाई समान अधिकार नदिने हो भने यस पछाडि नेपाल भन्ने देश नै विश्वमान चित्रबाट लोप हुने खतरा हुन्छ ।
० मधेश आन्दोलनबाट जुन एजेण्डाहरू उठान भएका छन् ती एजेण्डाहरूमा तपाईहरूको धारणा के छ ?
— मधेश राष्ट्र राज्यको रूपमा बन्ने आधार पुरा भइसक्यो । किनकी मधेशीहरूले आफु मधेशी हौं र मधेशी भएकै कारणले, कालो छाला भएकै आधारमा हामीलाई उत्पीडन भयो भनेर भनिसक्नुभएको छ । नेपाल राज्यले मान्छेको रूपमा पनि हेरेन । मान्छे होइन मधेशी हो भन्ने सम्मको उखान पनि बनाए । त्यसैले हामीलाई स्वायत्तता र अधिकार चाहिएका छ भनेर मधेशी जनताले भनिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको सम्पूर्ण आधार पुगेको हुनाले मधेश एक प्रदेश अथवा मधेशमा दुई प्रदेश यसको विकल्प छैन । काठमाडौंमा बसेर होइन त्यहाँ गएर भुगोलको अध्ययन गरौं तथ्य वैज्ञानिक ढंगले गरेर मात्र प्रदेशहरूको निर्माण गरौं ।
० नेपाल र भारतबिचको समबन्ध कस्तो रहेको छ र सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
— भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको माछा र पानीको जस्तो हो । आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्र होइन । राणाशासनलाई हटाउन, शाहीसत्ता अन्त्य गर्न कसको प्रयोग भएको थियो सबैमा भारतको नै प्रयोग भएको हो नि । पछिल्लो चरणको ज्ञानेन्द्रको कुको अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले भारतकै प्रयोग त गरेका थियौं । भारतलाई नेपालको राजनीतिसँग टुक्र्याएर, छुट्याएर हेर्ने ठाउँ नै छैन । हिजोदेखि नै भारतको बुई चढेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सम्पूर्ण दलहरूले राजनीति गरेका छन् । अहिले पनि भारत र नेपालको राजनीतिको बीचमा सन्तुलन राख्न सकिएन भने नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन